स्मार्ट सिटी घोटालों को लेकर विजिलेंस इन एक्शन, अफसरों के बयान लेने किए शुरू

जालंधर। पिछले करीब दो-तीन सालों दौरान जालंधर स्मार्ट सिटी से संबंधित करोड़ों रुपए के प्रोजैक्टों में जो घोटाले हुए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनकी जांच विजिलेंस ब्यूरो के हवाले कर रखी है। विजिलेंस के अधिकारियों द्वारा जालंधर स्मार्ट सिटी के तहत करवाए गए सभी 64 प्रोजैक्टों की जांच की जाएगी परंतु पहले चरण में एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट स्कैंडल की जांच का काम शुरू हो गया है। इसके चलते विजिलेंस के अधिकारियों ने नगर निगम के एस.डी.ओ. और जे.ई. को बयान देने के लिए बुलाया। गौरतलब है कि यह प्रोजेक्ट करीब 50 करोड़ रुपए का बनाया गया था परंतु पिछले समय दौरान रहे अधिकारियों ने इसमें कई फेरबदल कर डाले और इसे और महंगा कर दिया।

पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त थर्ड पार्टी एजैंसी ने इस प्रोजैक्ट में कई गड़बड़ियों को पकड़ा परंतु उसके बावजूद स्मार्ट सिटी या निगम के अधिकारियों ने उन कमियों को दुरुस्त नहीं किया। यह प्रोजैक्ट शुरू से ही विवादों में घिरा चला आ रहा है और टेंडर लेने वाली कंपनी ने अत्यंत लापरवाही पूर्ण ढंग से काम किया। इस प्रोजैक्ट को लेकर जालंधर निगम के तमाम पार्षदों ने हाऊस में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया और सी.बी.आई. तक से इसकी जांच की मांग रखी। मेयर जगदीश राजा ने भी इस प्रोजैक्ट की जांच की मांग की है और वर्तमान कमिश्नर दविंद्र सिंह के असहयोगात्मक रवैए की शिकायत चंडीगढ़ तक की है।

स्मार्ट सिटी छोड़ कर जा चुके अधिकारियों को भी तलब करने की तैयारी

विजिलेंस ब्यूरो से जुड़े अधिकारियों ने नाम ना छापे जाने की शर्त पर बताया कि स्मार्ट सिटी के ज्यादातर अधिकारी या तो नौकरी छोड़ कर जा चुके हैं या अन्य पदों पर काम कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में हुए प्रोजैक्टों दौरान जो-जो कमियां रही, उनके संबंध में तमाम पूर्व अधिकारियों को भी तलब किया जा सकता है।