पंजाब सरकार ने चिटफंड कंपनी पर्ल ग्रुप द्वारा कथित घोटाले की जांच सतर्कता ब्यूरो को सौंप दी है। अंतरराज्यीय धोखाधड़ी की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया।
विजिलेंस ब्यूरो, अपनी समर्पित आर्थिक अपराध शाखा के साथ, पूरे पर्ल घोटाले को उजागर करने के लिए आवश्यक विशेष जांच करेगा। सरकारी आदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि घोटाले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सभी उपलब्ध सबूतों को सामने लाया जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति के समन्वय से अधिक से अधिक ठगे गए निवेशकों के निवेश को वापस करने के लिए सतर्कता ब्यूरो द्वारा प्रयास किया जाएगा। फिरोजपुर और मोहाली में दर्ज घोटाले से संबंधित दो एफआईआर की जांच सतर्कता ब्यूरो।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जिन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान चिट फंड कंपनियों की संपत्तियों को जब्त कर पीड़ितों के पैसे वापस करने का वादा किया था, ने संबंधित जिलों में पर्ल समूह से संबंधित सभी संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है।
(पीटीआई इनपुट्स के साथ)
Deepa Sahu
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