पंजाब

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा के कुलपति अशोक कुमार देंगे इस्तीफा, हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश

Kavita2
1 Oct 2026 12:39 PM IST
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा के कुलपति अशोक कुमार देंगे इस्तीफा, हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
x

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, राई सोनीपत के कुलपति पद पर पूर्व आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए अहम आदेश जारी किया है। सुनवाई के दौरान कुलपति अशोक कुमार की ओर से अदालत को बताया गया कि वह व्यक्तिगत कारणों से अपने पद पर बने रहने की स्थिति में नहीं हैं और तीन सप्ताह के भीतर अपना इस्तीफा सौंप देंगे।

इस बयान के बाद जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि अशोक कुमार द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद उसे स्वीकार किया जाए और विश्वविद्यालय में कुलपति पद के लिए अंतरिम व्यवस्था की जाए, ताकि विश्वविद्यालय का प्रशासनिक और शैक्षणिक काम प्रभावित न हो।

अशोक कुमार उत्तराखंड कैडर के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं और उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। इसके बाद उन्हें हरियाणा की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, राई के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी वह कुलपति के रूप में दर्ज हैं।

उनकी नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में कुलपति पद के लिए निर्धारित पात्रता और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे। मामला जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की अदालत में सुनवाई के लिए आया। हालांकि सुनवाई के दौरान अशोक कुमार की ओर से पद छोड़ने की इच्छा जाहिर किए जाने के बाद विवाद ने नया मोड़ ले लिया।

अदालत को बताया गया कि अशोक कुमार निजी कारणों के चलते अब कुलपति पद की जिम्मेदारी जारी नहीं रखना चाहते। उनकी ओर से यह भरोसा दिया गया कि वे तीन सप्ताह के भीतर औपचारिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद हाई कोर्ट ने नियुक्ति से जुड़े विवाद के गुण-दोष पर विस्तृत निर्णय देने के बजाय भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी किए।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट किया कि इस्तीफा मिलने के बाद उसे नियमानुसार स्वीकार किया जाए। साथ ही विश्वविद्यालय में नेतृत्व की कमी न हो, इसके लिए कुलपति पद पर अंतरिम व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय की दैनिक कार्यप्रणाली, छात्रों की पढ़ाई, परीक्षाओं और प्रशासनिक फैसलों को प्रभावित होने से बचाना है।

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की स्थापना राज्य सरकार ने खेल शिक्षा और खेल विज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की है। विश्वविद्यालय हरियाणा के सोनीपत जिले के राई में स्थित है और राज्य विधानमंडल के कानून के तहत स्थापित है। विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत मान्यता प्राप्त है।

यह विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, प्रशिक्षण और उच्च स्तरीय खेल प्रबंधन से संबंधित पाठ्यक्रमों पर केंद्रित है। ऐसे में कुलपति का पद विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण माना जाता है। कुलपति विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास, नीतियों और प्रशासनिक फैसलों में प्रमुख भूमिका निभाता है।

अशोक कुमार की नियुक्ति से जुड़े विवाद के बीच याचिकाकर्ता की ओर से अदालत के सामने कई कानूनी सवाल रखे गए थे। इनमें यह प्रमुख मुद्दा था कि कुलपति पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यताओं का पालन किया गया या नहीं। हालांकि अब उनके इस्तीफा देने की सहमति के बाद अदालत ने इस मामले को आगे लंबित रखने की जरूरत नहीं समझी।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब अगला कदम राज्य सरकार के स्तर पर होगा। अशोक कुमार तीन सप्ताह के भीतर इस्तीफा सौंपेंगे और सरकार उस पर निर्णय लेगी। इसके बाद विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक किसी योग्य व्यक्ति को अंतरिम जिम्मेदारी दी जा सकती है।

अंतरिम व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का प्रशासनिक खालीपन न पैदा हो। नए सत्र, प्रवेश, परीक्षाएं, नियुक्तियां और अन्य प्रशासनिक फैसले लगातार चलते रहें, इसके लिए सरकार को समय पर व्यवस्था करनी होगी।

अशोक कुमार की पृष्ठभूमि पुलिस सेवा की रही है। वह उत्तराखंड के डीजीपी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। पुलिस सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में कुलपति नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति के समय भी उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव का उल्लेख किया गया था।

हालांकि कुलपति की नियुक्ति को अदालत में चुनौती मिलने के बाद यह मामला कानूनी विवाद में आ गया था। याचिका में उठाए गए सवालों पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी थी। अब संबंधित कुलपति की ओर से खुद पद छोड़ने का फैसला बताए जाने के बाद विवाद का व्यावहारिक समाधान सामने आया है।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने इससे पहले भी हरियाणा सरकार से जुड़े प्रशासनिक और सेवा मामलों की सुनवाई की है। हाई कोर्ट के उपलब्ध रिकॉर्ड में उनके समक्ष विभिन्न सरकारी नियुक्ति और सेवा विवादों से संबंधित मामलों की सुनवाई दर्ज है।

अदालत के वर्तमान आदेश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुलपति के इस्तीफे के बाद विश्वविद्यालय की व्यवस्था बाधित न हो। इसलिए राज्य सरकार को अंतरिम व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक यह व्यवस्था लागू रह सकती है।

अब तीन सप्ताह की अवधि महत्वपूर्ण रहेगी। इस समय सीमा के भीतर अशोक कुमार को अपना इस्तीफा देना है। इसके बाद सरकार को इस्तीफा स्वीकार करने और नए प्रशासनिक प्रबंध करने होंगे।

इस फैसले के बाद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सोनीपत के कुलपति पद से जुड़ा मौजूदा कानूनी विवाद फिलहाल समाप्त हो गया है। हालांकि भविष्य में नियमित कुलपति की नियुक्ति के लिए सरकार को नियमों और विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार नई प्रक्रिया अपनानी होगी।

फिलहाल हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अशोक कुमार के इस्तीफे के बाद विश्वविद्यालय में नेतृत्व का खालीपन नहीं रहना चाहिए। राज्य सरकार को समय पर अंतरिम कुलपति की व्यवस्था करनी होगी, ताकि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलते रहें।

Next Story