'संबंध सत्यापित करें': पंजाब सरकार ने बाल भिखारियों और वयस्कों का डीएनए परीक्षण कराने का आदेश दिया

Chandigarh चंडीगढ़: बाल तस्करी और भीख मांगने के लिए उनके शोषण पर रोक लगाने के उद्देश्य से, पंजाब सरकार ने सभी उपायुक्तों (डीसी) को निर्देश दिया है कि वे सड़कों पर वयस्कों के साथ भीख मांगते पाए जाने वाले बच्चों का डीएनए परीक्षण करवाएँ ताकि उनके संबंधों की पुष्टि हो सके, अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने यह आदेश जारी किए।

यदि कोई बच्चा किसी वयस्क के साथ भीख मांगता हुआ पाया जाता है, तो उसके पारिवारिक संबंधों की पुष्टि के लिए डीएनए परीक्षण कराया जाएगा। परिणाम आने तक, बच्चा बाल कल्याण समितियों की देखरेख में बाल देखभाल संस्थान में रहेगा।अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि यदि डीएनए परीक्षण से यह पुष्टि होती है कि वयस्क का उस बच्चे से कोई संबंध नहीं है जिसके साथ वह आया है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जीवनज्योत-2 परियोजना के तहत सामाजिक सुरक्षा (महिला एवं बाल विकास) निदेशालय द्वारा सभी उपायुक्तों को यह निर्देश जारी किए गए। एक अधिकारी ने बताया कि ज़िलों में बाल कल्याण समितियाँ ऐसे मामलों की पहचान करेंगी जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बच्चे को किसी वयस्क के साथ भीख माँगने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उनका रिश्ता संदिग्ध लगता है। इसके बाद मामलों को उपायुक्तों के पास भेजा जाएगा, जो जाँच कराने की सिफ़ारिश करेंगे।

पिछले महीने, कौर ने सभी उपायुक्तों को अपने-अपने ज़िलों को 'भिखारी मुक्त' घोषित करने और इस संबंध में नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए थे।उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि राज्य सरकार बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और बाल भिक्षावृत्ति को खत्म करने के लिए एक संवेदनशील लेकिन सख्त दृष्टिकोण अपना रही है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने घोषणा की कि पंजाब भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम (1971) में संशोधन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य ट्रैफिक लाइटों और सार्वजनिक चौराहों पर बच्चों को भीख माँगने के लिए मजबूर करने वाले रैकेट चलाने वालों, अभिभावकों या माता-पिता के खिलाफ कड़ी सज़ा और भारी जुर्माना लगाना है।