आगामी विधानसभा सत्र में पंजाब से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा: मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 22 सितंबर: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार ने अब राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए 27 सितंबर को पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला किया है.

यहां जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले विधानसभा के विशेष सत्र को मंजूरी देने और बाद में इसे रद्द करने के राज्यपाल के मनमाने और अलोकतांत्रिक फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी. उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और वह इस अतार्किक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और राज्यों के संघीय अधिकारों की रक्षा के लिए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

भाजपा के 'ऑपरेशन लोटस' का समर्थन करने के लिए पंजाब कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस अलोकतांत्रिक कृत्य की सबसे बड़ी शिकार कांग्रेस इस मामले में भगवान पार्टी के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ने पंजाब में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को तोड़ने के उद्देश्य से इस बुरे काम के लिए मिलीभगत की है। भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर डाल दिया है और अब वे चाहते हैं कि सत्ता इन्हीं दोनों पार्टियों के पास रहे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) का जन्म भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी हर गुजरते दिन के साथ क्षमता की नई सीमाओं को छू रही है। उन्होंने कहा कि वह हर अलोकतांत्रिक कदम का विरोध करेंगे और दबाव की रणनीति के आगे नहीं झुकेंगे। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब देश की जनता को यह संदेश देगा कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं होता, बल्कि जनता सबसे ऊपर होती है।