केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 'पंजाब पॉलिटिक्स टीवी' के डिजिटल मीडिया संसाधनों पर लगाया प्रतिबंध

खुफिया सूचनाओं (intelligence inputs) के आधार पर आपातकालीन शक्तियों (emergency powers) को लागू करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय (आई एंड बी) (Union Ministry of Information and Broadcasting) ने विदेशी 'पंजाब पॉलिटिक्स टीवी' (Punjab Politics TV) के डिजिटल मीडिया संसाधनों (digital media resources) पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह कहा गया है कि यह खालिस्तानी प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) संगठन से जुड़ा है, और चल रहे विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था.

मंगलवार को जारी एक बयान में, I & B मंत्रालय ने कहा कि उसने "सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले विदेशी-आधारित 'पंजाब पॉलिटिक्स टीवी' के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. इस प्रतिबंध को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जासूसी इनपुट पर भरोसा करते हुए कि चैनल राज्य में चल रहे विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था, मंत्रालय ने 'पंजाब पॉलिटिक्स टीवी' के डिजिटल मीडिया संसाधनों को अवरुद्ध करने के लिए 18 फरवरी को आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया है

ऐसा माना गया है कि ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया खातों की सामग्री में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़काने की क्षमता थी और भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाए गए थे. मंत्रालय ने कहा कि सरकार भारत में समग्र सूचना वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क और प्रतिबद्ध है और भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने की क्षमता रखने वाली किसी भी कार्रवाई को विफल करने में सक्षम है

सरकार ने जनवरी 2019 में यूएपीए के तहत खालिस्तान समर्थक एसएफजे पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे, जिसे अदालत में चुनौती दी गई थी, लेकिन एक यूएपीए ट्रिब्यूनल ने 2020 में प्रतिबंध को बरकरार रखा है. आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने आरोप लगाया कि आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानी तत्वों से संबंध होने के बाद सप्ताहांत में पंजाब में मतदान से पहले एसएफजे चर्चा में था. इसके बाद, कांग्रेस और भाजपा दोनों ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और आप को एसएफजे का समर्थन प्राप्त है और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एसएफजे के कानूनी सलाहकार का एक स्पष्ट पत्र प्रस्तुत किया है जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया कि कथित लिंक की जांच की जाएगी.