केंद्रीय बजट कॉरपोरेट समर्थक, MSP पर कोई वादा नहीं: किसान संगठन

Punjab.पंजाब: प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट को 'कॉरपोरेट समर्थक' करार देते हुए कहा कि सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल - जो फसलों के सुनिश्चित मूल्य की गारंटी देने वाले कानून की मांग को लेकर हरियाणा के साथ पंजाब के खनौरी सीमा पर 26 नवंबर से अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं - ने भी बजट को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि देश की आबादी में 50 प्रतिशत से अधिक कृषक समुदाय का योगदान है, लेकिन कुल आवंटन का केवल 3.8 प्रतिशत ही श्रम प्रधान कृषि क्षेत्र के लिए रखा गया है। किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के संयोजक सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि बजट किसानों और खेत मजदूरों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। पंडेर ने कहा, "यह बजट किसानों और खेत मजदूरों के कल्याण पर पूरी तरह से चुप है, जिसके लिए हम एक साल से अधिक समय से विरोध कर रहे हैं।"

भारती किसान यूनियन (कादियान) के नेता हरमीत सिंह कादियान ने पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने में विफल रहने के लिए केंद्रीय बजट की आलोचना की। कादियान ने कहा, "राज्य में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए न तो कोई बजटीय आवंटन किया गया है और न ही फसल विविधीकरण पर शोध का समर्थन करने के लिए कोई प्रावधान किया गया है।" कादियान ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाना चाहिए क्योंकि ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों की बढ़ती लागत को देखते हुए 5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा अपर्याप्त है। भारती किसान यूनियन (एकता डकौंडा) के महासचिव जगमोहन सिंह पटियाला ने कहा कि केंद्र राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित बिहार और आंध्र प्रदेश के किसानों का पक्ष लेता दिख रहा है। जगमोहन ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार के विकास के लिए जोरदार प्रयास किया गया है, संभवतः वहां आगामी विधानसभा चुनावों के कारण, जबकि पंजाब के किसान अभी भी अधिक समर्थन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"