High Court के ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ सिद्धांत पर दिए गए फैसले को समझना

CHANDIGARH. चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को पूर्वव्यापी पदोन्नति के बाद वेतन बकाया से वंचित नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब वे पदोन्नत स्तर पर काम करने के लिए तैयार और योग्य थे, लेकिन विभागीय देरी के कारण उन्हें भूमिका से वंचित कर दिया गया।

आम तौर पर, “कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं” सिद्धांत का अर्थ है कि कर्मचारियों को उस काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता है जो उन्होंने नहीं किया है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी की पदोन्नति में देरी की जाती है तो यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति पूर्वव्यापी रूप से दी जाती है, लेकिन कर्मचारी को पदोन्नत स्तर पर काम करने से रोका गया था, वे अभी भी उस अवधि के लिए बकाया राशि के हकदार हैं जो उन्होंने देरी के कारण खो दी थी।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नमित कुमार ने हाल ही में एक याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे 30 जून, 2014 से अकाउंटेंट ग्रेड-I के पद पर पूर्वव्यापी पदोन्नति दी गई थी। पात्र और इच्छुक होने के बावजूद, याचिकाकर्ता को समय पर पदोन्नत नहीं किया गया, भले ही कनिष्ठों को उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया हो।