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Amritsar.अमृतसर: केंद्रीय बजट सत्र से पहले व्यापारियों के संगठन ने केंद्र सरकार से सीमावर्ती राज्य के लिए विशेष पैकेज देने की मांग की है। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल (पीपीबीएम) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कई मांगों वाला ज्ञापन भेजा है, जिसमें आगामी बजट में पंजाब को विशेष पैकेज देने की मांग की गई है। पीपीबीएम के अध्यक्ष प्यारा लाल सेठ ने कहा कि अगर इन मांगों को लागू किया जाता है, तो राज्य के आर्थिक विकास में तेजी आएगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को कर छूट और वित्तीय पैकेज की तर्ज पर पंजाब को भी केंद्रीय वित्तीय सहायता और विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए, ताकि राज्य के विकास में तेजी आए।" उन्होंने कहा, "जीवन यापन की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आयकर की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाना चाहिए।
शिक्षा, पेट्रोल और डीजल पर होने वाले खर्च से जनता पर वित्तीय दबाव बढ़ता है। देश भर में बिजली दरों में एकरूपता लाने के लिए एक राष्ट्र एक बिजली दर लागू की जानी चाहिए ताकि उद्योगों और व्यापारियों को राज्य आधारित भेदभाव से छुटकारा मिल सके। जीएसटी को व्यापारियों के अनुकूल बनाने के लिए इसका सरलीकरण किया जाना चाहिए। पांच करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को 10 लाख रुपये का बीमा कवरेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, युवा उद्यमियों को नए उद्योग लगाने पर 10 साल तक आयकर से छूट दी जानी चाहिए, ताकि वे अपना कारोबार मजबूत कर सकें। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण नकद लेनदेन की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दरें कम की जानी चाहिए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने होम लोन पर ब्याज दर में भी कमी की मांग की।
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Payal
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