कभी भारत में सबसे समृद्ध कृषि राज्य के रूप में मशहूर पंजाब, हरित क्रांति का केंद्र, अब किसान असंतोष का केंद्र बन गया है। अधिकतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना के अधिकतम लाभार्थी होने और गेहूं-धान की फसल प्रणाली में सबसे अधिक किसान आय और उत्पादकता का दावा करने के बावजूद, राज्य सत्तारूढ़ भाजपा और उसके नेतृत्व के खिलाफ विरोध के लिए उपजाऊ जमीन बन गया है। ग्राउंड रिपोर्ट से पता चलता है कि ये विरोध प्रदर्शन अधूरे वादों, आर्थिक दबावों, बढ़ती बेरोजगारी और रणनीतिक राजनीतिक गतिशीलता के संयोजन से प्रेरित हैं, जो भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पटियाला जिले के शंभू में ‘दिल्ली चलो मार्च’ के 100 दिन पूरे होने पर बड़ी संख्या में महिलाएं किसानों के धरने में शामिल हुईं। फाइल फोटो असंतोष की जड़ें पंजाब में अशांति केवल आर्थिक शिकायतों के बारे में नहीं है, बल्कि एक व्यापक वैचारिक लड़ाई का भी हिस्सा है। किसान संघ के नेता भाजपा की नीतियों को अपनी आजीविका और स्वायत्तता के लिए खतरा मानते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर चले विरोध प्रदर्शनों की याद ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है, कई किसान सरकार द्वारा स्थिति को संभालने के तरीके से विश्वासघात महसूस कर रहे हैं। इन विरोधों के वैचारिक और आर्थिक आयाम अविश्वास और असंतोष की गहरी भावना को रेखांकित करते हैं, जो कभी भारत के सबसे उपजाऊ और समृद्ध कृषि क्षेत्र में जड़ जमा चुके हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और बढ़ोतरी की मांग के पीछे किसान नेताओं का तर्क है कि एमएसपी के बावजूद, 2020-21 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान किए गए कई वादे पूरे नहीं हुए हैं। वे बढ़ती इनपुट लागत, अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं और असंगत बाजार पहुंच जैसी चल रही चुनौतियों को उजागर करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और एसकेएम (गैर-राजनीतिक) के तहत एकजुट अधिकांश किसान यूनियनों ने एमएसपी, ऋण राहत और बुजुर्ग किसानों के लिए पेंशन योजनाओं के लिए कानूनी गारंटी की मांग की है। ये मांगें अब निरस्त किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-2021 के विरोध प्रदर्शनों की शिकायतों को प्रतिध्वनित करती हैं, जो गहरे बैठे मुद्दों को इंगित करती हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। ज़मीन से आवाज़ें
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज ने इस साल फरवरी में किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल करके लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ़ गुस्से को और भड़का दिया, जिसके परिणामस्वरूप बठिंडा के 22 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। हज़ारों किसान अभी भी पंजाब से हरियाणा में प्रवेश के बिंदु शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं।
किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने कहा, "केवल पंजाब में ही नहीं, बल्कि पूरे देश के किसान समुदाय में भी गुस्सा देखा जा सकता है, खासकर हरियाणा और पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में।" "पंजाब और हरियाणा के किसानों ने विरोध के प्रतीकात्मक कार्य में अपने गाँवों में भाजपा उम्मीदवारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस कदम को मोदी सरकार द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों के नई दिल्ली में प्रवेश पर लगाए गए पिछले प्रतिबंध के प्रतिशोध के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार C2+50% पर MSP की गारंटी देने वाला कानून नहीं बनाती, व्यापक ऋण माफी के अलावा बिजली बिल को निरस्त नहीं करती और भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार नहीं दिया जाता, तब तक किसान अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे।
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति सतबीर सिंह गोसल पंजाब में किसानों की परेशानी के पीछे कई कारणों की पहचान करते हैं। उन्होंने कहा, "भूमि पट्टे (ठेका) की बढ़ती दर के अलावा, पंजाब में किसानों की परेशानी के पीछे कई कारण हैं। उनमें से प्रमुख हैं बीज, उर्वरक, कीटनाशक, उपकरण और ट्रैक्टर सहित बढ़ती इनपुट लागत।" उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा, किसान कई अन्य मुद्दों जैसे घटते भूजल और उच्च श्रम शुल्क से भी जूझ रहे हैं।" अर्थशास्त्री और कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा ने पंजाब की अनूठी स्थिति पर जोर देते हुए कहा, "पंजाब आंदोलन के लिए सबसे उपजाऊ भूमि है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसानों में देश के किसानों का नेतृत्व करने और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता है।" उन्होंने कहा, "पंजाब के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिलता है और वे इसका महत्व समझते हैं, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के किसानों को MSP नहीं मिलता और इसलिए वे इसका महत्व नहीं समझते।" आईसीएआर-आईएआरआई नई दिल्ली के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वीरेंद्र लाठर ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) लुधियाना के एक अध्ययन का हवाला देते हुए बताया कि, "2000 से 2018 के बीच पंजाब के सिर्फ छह जिलों में नौ हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। इन आत्महत्याओं का मुख्य कारण भारी कर्ज है, जो ज्यादातर गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया है। छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है, मुख्य पीड़ित हैं।" उन्होंने बताया कि पंजाब और हरियाणा में मुख्य रूप से चावल-गेहूं या कपास-गेहूं की फसल प्रणाली अपनाई जाती है।
