संयुक्त किसान मोर्चा 26 मार्च को Punjab विधानसभा तक मार्च निकालेगा

Punjab.पंजाब: संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को 26 मार्च को पंजाब विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की, कुछ दिनों पहले पुलिस ने एक सप्ताह के ‘धरने’ के लिए चंडीगढ़ जाने की उनकी कोशिश को विफल कर दिया था। इस संबंध में यहां आयोजित एक बैठक में निर्णय लिया गया जिसमें दर्शन पाल, जंगवीर सिंह चौहान और बिंदर सिंह गोलेवाला सहित संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के कई नेता मौजूद थे। बैठक का ब्योरा साझा करते हुए एसकेएम नेताओं ने कहा कि किसान 26 मार्च को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 मैदान में एकत्र होंगे और वहां से पंजाब विधानसभा की ओर बढ़ेंगे। पंजाब सरकार 26 मार्च को विधानसभा में 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करेगी। बजट सत्र 21 से 28 मार्च तक बुलाया गया है। इससे पहले 5 मार्च को पंजाब पुलिस ने एसकेएम के एक सप्ताह के ‘धरने’ के आह्वान पर चंडीगढ़ जाने की किसानों की कोशिश को विफल कर दिया था। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर छह फसलों की खरीद समेत विभिन्न मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के दौरान कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया था। एसकेएम नेताओं ने रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।

उन्होंने आप नेताओं की आलोचना करते हुए उन पर “झूठा प्रचार” करने का आरोप लगाया कि किसानों की मांगें केवल केंद्र से संबंधित हैं। उन्होंने मान और उनके मंत्रियों से यह साबित करने को कहा कि उनकी मांगें पंजाब सरकार से कैसे संबंधित नहीं हैं। 30 से अधिक किसान संगठनों के समूह एसकेएम के नेताओं ने मुख्यमंत्री को किसानों के मुद्दों पर बहस करने की चुनौती दी थी। अब निरस्त हो चुके तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 2020 के आंदोलन का नेतृत्व करने वाला एसकेएम राज्य की कृषि नीति को लागू करने, राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर छह फसलों की खरीद, केंद्र के साथ समन्वय के बाद कर्ज राहत के लिए कानूनी ढांचा, जमीन जोतने वालों के मालिकाना हक और गन्ने के बकाया भुगतान की मांग कर रहा है। यह नौकरियों के अलावा भारतमाला परियोजनाओं के लिए भूमि के “जबरन” अधिग्रहण को रोकने, 2020-21 में किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने, प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की नीति को रद्द करने, आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करने और उर्वरकों और नकली बीजों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने पर भी जोर दे रहा है।