राज्य को सालाना 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा: Deputy CM

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: बजट और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों की आलोचना करते हुए, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल को सालाना 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान होगा। इन फैसलों को अस्थायी झटका मानने के बजाय "लंबे समय का संकट" बताते हुए, अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य की वित्तीय संरचना का कमजोर होना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा, "राजस्व घाटा अनुदान (RDG) को वापस लेना राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है, जो पहले से ही GST के असर से जूझ रही थी।" उन्होंने कहा, "राजस्व घाटा अनुदान हमारे जैसे राज्यों के लिए एक संस्थागत सुरक्षा कवच था।"

उन्होंने आगे कहा कि पिछले पांच सालों में हिमाचल को RDG के ज़रिए 38,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मिले। अग्निहोत्री ने कहा, "मौजूदा महंगाई और आर्थिक बदलावों को देखते हुए, राज्य को उम्मीद थी कि यह बढ़कर 50,000 करोड़ रुपये हो जाएगा," उन्होंने कहा कि अनुदान बंद होने से चल रही विकास परियोजनाएं और कल्याणकारी योजनाएं रुक सकती हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल का गठन इस समझ के साथ हुआ था कि इसकी खास भौगोलिक स्थिति इसे पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने से रोकती है। उन्होंने कहा, "1952 से, यह एक राष्ट्रीय सहमति रही है कि केंद्र हिमाचल को विशेष वित्तीय सहायता देगा।" उन्होंने कहा, "केंद्रीय सहायता पर हिमाचल की निर्भरता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक सीमावर्ती और पहाड़ी राज्य के प्रति केंद्र के संवैधानिक दायित्व का हिस्सा है।"