जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव लड़ने के लिए NOC की शर्त खत्म

Punjab.पंजाब: पंजाब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ज़िला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव लड़ने के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेने की ज़रूरत खत्म कर दी है। कमीशन ने कहा कि अगर चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग सर्टिफिकेट नहीं ले पाते हैं, तो वे बस एक एफिडेविट फाइल कर सकते हैं, जिसमें बताया गया हो कि उन पर कोई बकाया नहीं है और उनके पास गैर-कानूनी तरीके से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एफिडेविट को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या शपथ कमिश्नर वेरिफाई और अटेस्ट कर सकते हैं, जिससे उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी कागज़ात पाने के रास्ते बढ़ जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे नॉमिनेशन स्वीकार करेंगे और एफिडेविट को संबंधित अथॉरिटी को भेजेंगे, जिसे 24 घंटे के अंदर जवाब देना होगा। अगर इस डेडलाइन के अंदर कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है, तो यह माना जाएगा कि उम्मीदवार डिफॉल्टर या प्रॉपर्टी पर बिना इजाज़त कब्ज़ा करने वाला नहीं है।

पार्टियों की शिकायतें

इस कदम को नॉमिनेशन प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश माना जा रहा है। यह उन आरोपों के बीच आया है कि AAP के कहने पर ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर विपक्ष के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए NOC जारी करने में देरी कर रहे थे। सोमवार को पंजाब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखे एक लेटर में, राज्य कांग्रेस प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने इस मुद्दे पर उनसे दखल देने की मांग की थी। शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने भी यह मुद्दा पोल पैनल के सामने उठाया था। NOC ब्लॉक डेवलपमेंट और पंचायत ऑफिसर जारी करता है, जिसमें यह साफ किया जाता है कि चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाले नेता ने पंचायत टैक्स का पेमेंट नहीं किया है। अब तक नॉमिनेशन फाइल करने से पहले यह एक ज़रूरी कदम था। चुनाव शेड्यूल के मुताबिक, नॉमिनेशन 1 से 4 दिसंबर के बीच फाइल किए जा सकते हैं, जबकि 5 दिसंबर को पेपर्स की जांच की जाएगी। 6 दिसंबर को पेपर्स वापस लिए जा सकते हैं।

पहले के नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया

पैनल ने यह ऑर्डर पिछले साल 26 सितंबर को जारी अपने पहले के नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए जारी किया। कमीशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कहा, “अपडेट किए गए नॉमिनेशन प्रोसेस के बारे में सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन और रिटर्निंग ऑफिसर्स को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।” SAD के लीगल सेल हेड अर्शदीप सिंह क्लेर ने कहा कि इस बारे में कमीशन को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, जबकि राहत के लिए हाई कोर्ट में एक अर्जी फाइल की गई थी। उन्होंने कहा, “खुशकिस्मती से, कमीशन के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद स्थिति आसान हो गई।”

चूल्हा टैक्स

NOC लेने के लिए एक ज़रूरी शर्त चूल्हा टैक्स का पेमेंट है, जो घर में खाना पकाने के स्टोव की संख्या के आधार पर लगाया जाता है। पहले यह टैक्स पंचायतें वसूलती थीं और यह Rs 2 जितना कम होता था, अब यह सिर्फ चुनाव के समय लगाया जाता है ताकि यह पक्का हो सके कि उम्मीदवारों ने बकाया पेमेंट कर दिया है।