Punjab सरकार ने परमार मामले में आरोप वापस लिए
Punjab पंजाब सरकार के गृह विभाग ने सीनियर पुलिस अफ़सर और विजिलेंस के पूर्व चीफ़ सुरिंदर पाल सिंह परमार को ड्यूटी में लापरवाही और गलत व्यवहार के सभी आरोपों से बरी कर दिया है और उनके ख़िलाफ़ विभागीय कार्यवाही को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है। पंजाब के स्पेशल DGP (लॉ एंड ऑर्डर) और जांच अधिकारी अर्पित शुक्ला ने निष्कर्ष निकाला कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूत परमार पर लगाए गए किसी भी आरोप को साबित नहीं कर सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि विजिलेंस ब्यूरो ने 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' की धारा 17A के तहत सख्ती से काम किया था और गलत व्यवहार के आरोप साबित नहीं हुए।
पंजाब के गवर्नर ने जांच रिपोर्ट को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, सभी आरोप हटा दिए और आदेश दिया कि परमार के सस्पेंशन की अवधि को ड्यूटी माना जाए, जिससे उनकी सर्विस का स्टेटस और फायदे बहाल हो गए। यह कार्यवाही अप्रैल 2025 में पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कथित अनियमितताओं की विजिलेंस ब्यूरो की एक हाई-प्रोफाइल जांच से शुरू हुई थी, जब परमार ब्यूरो के प्रमुख थे। आरोपों में रिश्वतखोरी, अवैध परमिट, जबरन वसूली और ट्रांसपोर्ट अधिकारियों, बस ऑपरेटरों और बिचौलियों से जुड़ा सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार शामिल था।
18 मई 2025 को, गृह विभाग ने 'ऑल इंडिया सर्विसेज़ (अनुशासन और अपील) नियम, 1969' के नियम 8 के तहत कार्यवाही शुरू की, जिसमें परमार पर कार्रवाई के दौरान ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगाया गया। जांच पूरी होने तक उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। विस्तृत जांच के बाद, शुक्ला को गलत काम का कोई सबूत नहीं मिला। परमार ने 'द ट्रिब्यून' को बताया, "मेरे ख़िलाफ़ गलत काम या प्रक्रियात्मक चूक का कोई सबूत नहीं मिला।" 22 जुलाई को गवर्नर की मंज़ूरी मिलने और 24 जुलाई को गृह सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह द्वारा आदेश को औपचारिक रूप से मंज़ूरी दिए जाने के बाद, परमार ने कहा कि कार्यवाही शुरू होने के एक साल से ज़्यादा समय बाद उन्हें पूरी तरह से बरी कर दिया गया है। परमार ने कहा कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी लगन और ईमानदारी से निभाई थी, और उनके बरी होने से यह साबित हो गया कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद थे।
