Punjab सरकार का सफाई कर्मियों के लिए पैकेज घोषणा की
पंजाब Punjab सफाई सेवकों और सीवरमैन की राज्यव्यापी हड़ताल जारी रहने के बीच, पंजाब सरकार ने मंगलवार को शहरी स्थानीय निकायों में काम करने वाले सफाई सेवकों और सीवरमैन के लिए एक कल्याणकारी पैकेज की घोषणा की। सरकार ने आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले उन सफाई कर्मचारियों को, जिन्होंने लगातार तीन साल की सेवा पूरी कर ली है, सीधे अनुबंध (डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट) के तहत लाने का फैसला किया है। साथ ही, जिन अनुबंध-आधारित कर्मचारियों ने पांच साल की सेवा पूरी कर ली है और जिन्हें 2021 में काम पर रखा गया था, उन्हें नियमित किया जाएगा। इसके अलावा, अनुबंध-आधारित सफाई कर्मचारियों का मासिक वेतन 1 अगस्त से बढ़ाकर 20,520 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की घोषणा करते हुए स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत बैंस ने कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे उन सफाई सेवकों और सीवरमैन को सीधे अनुबंध वाले कर्मचारियों में बदलने की तत्काल मंजूरी दे दी है, जिन्होंने तीन साल की सेवा पूरी कर ली है। इस फैसले से हमारे सफाई सेवकों और सीवरमैन को बड़ी राहत मिलेगी।" "मुख्यमंत्री ने यह भी फैसला किया है कि जिन अनुबंध-आधारित सफाई सेवकों और सीवरमैन ने पांच साल की सेवा पूरी कर ली है, और जिन्हें 2021 में काम पर रखा गया था, उन सभी को नियमित किया जाएगा। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो पंजाब में सेवा दे रहे हर सफाई सेवक और सीवरमैन के कल्याण को सुनिश्चित करेगा।"
बैंस ने कहा, "सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को निर्देश दिया गया है कि वे इस मामले को अपनी-अपनी सदनों (हाउस) के समक्ष रखें और प्रस्ताव पारित करें। शहरी स्थानीय निकायों के पास हर कर्मचारी का पूरा सेवा रिकॉर्ड होता है। जब हर सदन पात्र कर्मचारियों के विवरण के साथ अपना प्रस्ताव भेज देगा, तो राज्य सरकार अंतिम मंजूरी जारी कर देगी। कोई निकाय जितनी जल्दी अपना प्रस्ताव भेजेगा, हम उतनी ही जल्दी उसे मंजूरी देंगे और नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करेंगे।" बैंस ने कहा, "जैसा कि सोमवार को घोषणा की गई थी, संशोधित वेतन 1 अगस्त से लागू होगा।"
बैंस ने बताया कि ये फैसले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद लिए गए। उन्होंने कहा, "हमने सोमवार को कई यूनियन नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा की। मंगलवार को, वित्त मंत्री हरपाल चीमा और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक वाली कैबिनेट उप-समिति ने सफाई कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ लंबी बैठकें कीं। सभी प्रमुख मुद्दों पर सहमति बन गई है, और बाकी छोटी-मोटी चिंताओं का भी आने वाले दिनों में समाधान कर लिया जाएगा।" जनहित में सभी सफाई कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील करते हुए बैंस ने कहा, "मैं सभी कर्मचारी यूनियनों से हड़ताल खत्म करने का अनुरोध करता हूं, खासकर मॉनसून के मौसम में, ताकि पानी से होने वाली बीमारियों को फैलने से रोका जा सके।"
