PSPCL द्वारा सुरक्षा शुल्क में की गई बढ़ोतरी ने बिजली दरों में कटौती के असर को खत्म कर दिया

Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार की ओर से विधानसभा चुनावों से पहले बिजली की दरों में कटौती की हालिया घोषणा पर पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के एक समानांतर कदम का साया पड़ गया है, जिससे उपभोक्ताओं में चिंता पैदा हो गई है। वित्तीय संकट से जूझ रहे PSPCL ने बिजली कनेक्शनों के लिए ज़रूरी सिक्योरिटी जमा (security deposit) की राशि में बदलाव किया है, जिससे यह बोझ अब सिर्फ़ कमर्शियल यूज़र्स तक ही सीमित न रहकर घरेलू उपभोक्ताओं पर भी आ गया है। इस कदम से बिजली के बिलों में अचानक बढ़ोतरी हो गई है, जिससे कई परिवार असमंजस और परेशानी में पड़ गए हैं। PSPCL के उच्च-स्तरीय सूत्रों ने बताया कि सिक्योरिटी की नई दरें बिजली की अनुमानित खपत के आधार पर तय की गई हैं। जिन उपभोक्ताओं के पास स्मार्ट मीटर हैं, उनके लिए सिक्योरिटी की राशि एक महीने के औसत बिल के बराबर रखी गई है, जबकि पारंपरिक मीटर इस्तेमाल करने वालों के लिए इसे डेढ़ महीने के अग्रिम भुगतान (advance payment) के बराबर तय किया गया है।

इससे पहले, सिक्योरिटी जमा में बदलाव ज़्यादातर कमर्शियल कनेक्शनों तक ही सीमित थे, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2011 के बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। हालाँकि, बढ़ते वित्तीय दबाव का हवाला देते हुए, PSPCL ने अब यह बदलाव घरेलू उपभोक्ताओं पर भी लागू कर दिया है। इसका असर तुरंत देखने को मिला। रोपड़ और आस-पास के इलाकों के उपभोक्ताओं ने बिजली के बिलों में भारी बढ़ोतरी की शिकायत की है, जिसके चलते कई लोग स्पष्टीकरण मांगने के लिए PSPCL के दफ़्तरों में पहुँच रहे हैं। रोपड़ के ही एक स्थानीय निवासी राकेश शर्मा ने बताया कि अपने ताज़ा बिजली बिल में लगभग 5,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देखकर वह हैरान रह गए। उन्होंने कहा, "जब मैंने PSPCL के अधिकारियों से संपर्क किया, तो मुझे बताया गया कि यह बढ़ोतरी सिक्योरिटी जमा की नई दरों के कारण हुई है। अगर कॉर्पोरेशन सिक्योरिटी जमा की राशि बढ़ाना चाहता था, तो उसे इसके लिए एक अलग से नोटिस या बिल जारी करना चाहिए था। इसे मासिक बिल में ही जोड़ देने से उपभोक्ताओं के लिए केवल भ्रम और परेशानी ही पैदा हुई है।"

PSPCL के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि यह बदलाव 'बिजली अधिनियम' (Electricity Act) के प्रावधानों के अनुरूप ही है। एक अधिकारी ने स्पष्ट किया, "सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए हर तीन साल में सिक्योरिटी जमा की राशि में बदलाव करने का प्रावधान है। सिक्योरिटी की यह राशि, उपभोक्ता की औसत वार्षिक खपत के आधार पर एक से डेढ़ महीने के बिल के बराबर तय की जाती है। यह एक 'रिफंडेबल' (वापस मिलने वाली) जमा राशि है, न कि कोई स्थायी शुल्क।"

यह मुद्दा अब तेज़ी से एक राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। विपक्षी पार्टी BJP ने राज्य सरकार पर 'दोहरी नीति' अपनाने का आरोप लगाया है—एक तरफ़ तो सरकार बिजली की दरों में राहत देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ़ वह अप्रत्यक्ष तरीकों से उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ बढ़ा रही है। राज्य BJP के उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने सरकार की आलोचना करते हुए PSPCL के वित्तीय प्रबंधन में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। “एक तरफ, सरकार बिजली की दरें कम करके खुद को उपभोक्ता-हितैषी के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ, वह बढ़े हुए सिक्योरिटी चार्ज के ज़रिए परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। खराब प्रबंधन के कारण PSPCL की आर्थिक हालत बिगड़ गई है,” उन्होंने कहा।