Punjab और चंडीगढ़ में पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति न होने पर हाईकोर्ट ने हलफनामा मांगा

Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को कक्षा 8 तक की पुस्तकों की आपूर्ति न होने के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।जनहित में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने स्पष्ट किया कि हलफनामा दाखिल न करने पर संबंधित अधिकारियों को वर्चुअल मोड के माध्यम से उपस्थित होना पड़ेगा।

पीठ ने कहा, "पंजाब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा अगली सुनवाई की तारीख तक हलफनामा दाखिल किया जाए, ऐसा न करने पर पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और चंडीगढ़ स्कूल शिक्षा निदेशक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।"यह मामला पीठ के संज्ञान में तब आया जब दीप्ति सिंह ने वकील रंजन लखनपाल, शुभकर्मन सिंह संधू और मौली ए लखनपाल के माध्यम से स्कूलों में आवश्यक पाठ्यपुस्तकों की कथित कमी कोलेकर भारत संघ और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पूरे भारत में कक्षा 7 तक मुफ्त शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराने के सरकार के दावे के बावजूद क्षेत्र में कक्षा 6 के छात्रों को किताबें वितरित नहीं की गईं। उन्होंने आगे बताया कि अप्रैल 2024 में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद छात्रों को पाठ्यपुस्तकें नहीं मिली हैं।याचिकाकर्ता ने कहा, "वे एक दिन भी पढ़ाई किए बिना परीक्षा कैसे देंगे। भारत का संविधान कानून में समान अवसर प्रदान करता है। हालांकि, यह आश्चर्यजनक है कि वे निजी स्कूलों के छात्रों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे।"