HC ने पंजाब पुलिस को फटकारा, DGP को FIR दर्ज करने में देरी पर जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया

Punjab.पंजाब: एक वकील पर हमले के आरोप वाले मामले में पुलिस की कार्रवाई न होने के बाद बार एसोसिएशन के काम बंद करने के फैसले के बीच, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को फटकार लगाई और राज्य के पुलिस महानिदेशक को 24 घंटे के अंदर हलफनामा दाखिल करके यह बताने को कहा कि FIR क्यों दर्ज नहीं की गई। हाई कोर्ट ने कहा, "इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया गया है क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड वकीलों के समुदाय से जुड़ा सार्वजनिक हित शामिल है," और काम फिर से शुरू करने के बारे में अपनी उम्मीदें साफ कीं।

बेंच ने कहा, "चूंकि आदेश पारित हो गया है, इसलिए सभी वकीलों से उम्मीद की जाती है कि वे जल्द से जल्द काम फिर से शुरू करें।" कोर्ट का यह भी मानना ​​था कि हड़ताल की अवधारणा बार के लिए नई थी। ये बातें तब सामने आईं जब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एसएस नरूला ने कोर्ट को बताया कि वे एक आम सभा के प्रस्ताव से बंधे हैं कि FIR दर्ज होने के बाद ही काम फिर से शुरू करेंगे।

स्वतः संज्ञान वाला मामला 30 नवंबर को मोहाली के नया गांव के कंसल इलाके में हुई एक घटना से जुड़ा है। आरोप है कि हिसार के CIA-I के पांच-छह अधिकारियों ने वकील अमित के खिलाफ संज्ञेय अपराध किए, जिसके बाद पीड़ित ने नया गांव पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। लेकिन 12 दिन बाद भी FIR दर्ज नहीं हुई।

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की बेंच ने कहा: "शिकायत पढ़ने से पहली नज़र में ऐसा लगता है कि संज्ञेय अपराध किए गए हैं और फिर भी यह समझ से बाहर है कि ललित कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय कानून के बावजूद अभी तक FIR क्यों दर्ज नहीं की गई है।"

बेंच ने कहा कि पीड़ित ने 7 दिसंबर को मोहाली के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी उक्त संज्ञेय अपराध के बारे में लिखा था। बेंच ने कहा, "पंजाब राज्य को यह समझाने के लिए 17 दिसंबर को मामले की सुनवाई की जाए कि संज्ञेय अपराध क्यों दर्ज नहीं किया गया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक का हलफनामा कल तक दाखिल किया जाए।"

राज्य की ओर से पेश हुए सीनियर डिप्टी एडवोकेट-जनरल सलिल सब्लोक वर्चुअली पेश हुए और कोर्ट को आश्वासन दिया कि DGP का हलफनामा कल तक दाखिल कर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान नरूला ने बेंच को बताया कि नयागांव इलाके और उसके आस-पास करीब 400 वकील रहते हैं। वकीलों से जुड़ी कई शिकायतें पेंडिंग हैं। बेंच की ओर से बोलते हुए चीफ जस्टिस नागू ने कहा कि अपनाए गए तरीके से उन्हें निराशा हुई है। संज्ञेय अपराध की शिकायत के बावजूद FIR दर्ज न होने पर सही तरीका कोर्ट में आना था। “आप पढ़े-लिखे लोग हैं। कोर्ट आइए। आपको पुलिस से बहस करने की ज़रूरत नहीं है।”

जस्टिस नागू ने ज़ोर देकर कहा कि काम बंद होने के बाद कोई भी गलत आदेश न देने का कोर्ट का आश्वासन सिर्फ़ सोमवार को हड़ताल के पहले दिन के लिए था, न कि अनिश्चित काल के लिए। वकीलों को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हुए बेंच ने कहा कि जब भी कोई मामला लिस्टेड हो, तो उन्हें अपने क्लाइंट्स के लिए पेश होना और बहस करना ज़रूरी है। “दूर-दराज के इलाकों से आने वाले मुवक्किलों का क्या? हम उन्हें क्या जवाब दें? हमें मुवक्किलों की चिंता है,” बेंच ने ज़ोर देकर कहा।