HC ने भ्रष्टाचार मामले में DIG को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया

Punjab.पंजाब: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में DIG हरचरण सिंह भुल्लर को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मांगी गई राहत असल में मामले के फाइनल फैसले जैसी ही है। भुल्लर ने तुरंत हिरासत से रिहाई की मांग की थी, यह कहते हुए कि आगे कोई भी "हिरासत और कैद कानून के खिलाफ होगी और न्याय के लिए बहुत नुकसानदायक होगी"। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की बेंच ने कहा कि मुख्य मामले पर बहस पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए इस स्टेज पर अंतरिम राहत देने का कोई मौका नहीं है। बेंच ने कहा कि मांगी गई अंतरिम सुरक्षा "फाइनल राहत के समान" है, और ऐसी परिस्थितियों में, कोर्ट इस स्टेज पर अपने विवेक का इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। शुरुआत में, बेंच ने सवाल किया कि एक IPS अधिकारी किसका कर्मचारी होता है और ऑल-इंडिया सर्विस एक्ट और संबंधित नियमों को मांगा।

यह निर्देश भुल्लर के पहले के इस तर्क के जवाब में आया कि CBI चंडीगढ़ में केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ ही कार्रवाई कर सकती है। सुनवाई के दौरान बेंच ने सवाल किया, "राज्य सरकार के पास अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की शक्ति है, लेकिन आखिरकार अंतिम अथॉरिटी कौन है?" भुल्लर के वकील, सीनियर एडवोकेट रणदीप सिंह राय ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता पंजाब कैडर का IPS अधिकारी है। इसलिए, संबंधित अथॉरिटी पंजाब है। "पंजाब राज्य में एक IAS अधिकारी के मामले में, उन्होंने मंजूरी के लिए फाइल पंजाब राज्य को भेजी है। आपको उस अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी जिसके तहत सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है।" अब इस मामले की सुनवाई लंच के बाद के सेशन में फिर से होगी। मुख्य अधिकार क्षेत्र का सवाल - कि क्या दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत गठित CBI, किसी खास आदेश के बिना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा किसी और की जांच कर सकती है - आज हाई कोर्ट के सामने उठा।