सरकार को केवल धान किसानों, सब्जी और फल उत्पादकों की चिंता

राज्य सरकार द्वारा धान की रोपाई के कार्यक्रम की घोषणा करने और किसानों को नलकूपों के लिए आठ घंटे नियमित बिजली आपूर्ति का आश्वासन देने के साथ, सब्जी और फल उत्पादकों ने मांग की है कि अन्य किसानों के हितों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार किसानों को धान की फसल का रकबा कम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है क्योंकि इसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन दूसरी तरफ धान उत्पादकों की जरूरत के हिसाब से ही बिजली और नहरी जलापूर्ति का शेड्यूल बनाया गया है.

सब्जी उगाने वाले हरजिंदर सिंह ने कहा, "वर्तमान में, अधिकांश फलों और सब्जियों की फसलें फूलने की अवस्था में हैं और इन्हें हर हफ्ते दो बार पानी की आवश्यकता होती है।" उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए पानी की कमी से उपज पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अन्य किसानों की जरूरतों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

तरनतारन जिले में 16 जून के बाद और अमृतसर जिले में 19 जून के बाद नियमित रूप से आठ घंटे बिजली देने के अलावा धान की खेती करने वालों की जरूरत के हिसाब से नहर सिंचाई नालियों में भी पानी छोड़ा जाता है। राज्य सरकार ने तरनतारन में 16 जून के बाद और अमृतसर में 19 जून के बाद धान की रोपाई की अनुमति दी है।

किसानों ने मांग की कि सभी मौसमों में कम से कम चार घंटे बिजली की आपूर्ति की जाए ताकि किसानों को सब्जी और फलों की फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। एक अन्य किसान, जंडियाला के हरमन सिंह ने कहा, "आग दुर्घटनाओं से बचने के लिए गेहूं की कटाई के समय दिन के समय बिजली आपूर्ति बंद रहती है।" उन्होंने कहा कि अब भी कई बार रात में बिजली आपूर्ति की जा रही है, जिससे सब्जियों के खेतों में पानी भर जाता है.

सब्जी उत्पादक संघ के अध्यक्ष लखबीर सिंह निजामपुरा ने कहा, "पीएसपीसीएल उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करता है जिन्हें सब्जी बेल्ट के रूप में जाना जाता है। लेकिन इन क्षेत्रों के बाहर सब्जी की फसल बोने वाले किसानों को समस्या का सामना करना पड़ता है।”