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चंडीगढ़। एम.एस.पी. कमेटी बनने के बाद इसकी पहली मीटिंग होने जा रही है। यह मीटिंग 22 अगस्त को की जा रही है। इस मीटिंग में एम.एम.पी. पर कानून बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय कृषि विभाग ने मीटिंग में 16 मैंबरीय कमेटी का गठन किया है। संयुक्त किसान मोर्चा को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है कि वह इस मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं। गौरतलब है कि एम.एस.पी. कमेटी में पंजाब का नुमाइंदा शामिल नहीं किया गया है जबकि आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था। दूसरी तरफ इस मीटिंग में वह सदस्य शामिल हैं जिन्होंने कानून की हिमायत की थी।
जिक्रयोग्य है कि एम.एस.पी. कमेटी बनाने के बाद सी.एम. भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को चिट्ठी भेजी थी। जिसमें सी.एम. मान ने कहा कि MSP कमेटी में पंजाब को प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भी एम.एस.पी. कमेटी बनने पर सवाल खड़े किए थे क्योंकि इस एम.एस.पी. कमेटी में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जबकि कर्नाटक, ओडिशा, सिक्किम और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसमें पंजाब का एक भी व्यक्ति नहीं लिया गया है।
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