Court ने चंडीगढ़ प्रशासन को चीफ के कोर्ट रूम के बाहर बरामदा बनाने का निर्देश दिया

Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने यूटी प्रशासन को दो सप्ताह के भीतर मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष संख्या एक के सामने बरामदे का निर्माण शुरू करने तथा उसके बाद चार सप्ताह के भीतर परियोजना को पूरा करने का निर्देश दिया है। जैसे ही मामला पुनः सुनवाई के लिए आया, मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की पीठ को सूचित किया गया कि चंडीगढ़ हेरिटेज संरक्षण समिति ने 19 सितंबर को आयोजित अपनी 24वीं बैठक में बरामदे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जो अपेक्षित रेखाचित्रों और आंकड़ों के लिए फाउंडेशन ली कोर्बुसिएर पेरिस से परामर्श की शर्त पर है। प्रस्तावित मानचित्र भी मंजूरी के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है।

पीठ ने जोर देकर कहा कि उसने पिछली सुनवाई की तारीख पर यूटी प्रशासन के इस आश्वासन के बाद निर्देश जारी करने से खुद को रोक लिया था कि समिति से परामर्श किया जा रहा है और 10 दिनों के भीतर फीडबैक प्रदान किया जाएगा। उस समय, न्यायालय ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि इन आश्वासनों का पालन न करने पर उसे अनिवार्य रूप से हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

बरामदे को “समय की सख्त जरूरत” बताते हुए पीठ ने जोर देकर कहा: “यूटी प्रशासन को दो सप्ताह के भीतर कोर्ट रूम नंबर एक के सामने बरामदे का निर्माण शुरू करने और उसके बाद चार सप्ताह के भीतर निर्माण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आदेश जारी किया जाता है, जो कि कोर्ट रूम नंबर दो से नौ के सामने पहले से मौजूद बरामदे के समान ही हो।” सुनवाई के दौरान भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने भी अदालत को बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रॉक गार्डन-हाई कोर्ट के आसपास के क्षेत्र में वन भूमि को गैर-वनीय उपयोग में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह दलील अदालत द्वारा यह उम्मीद जताए जाने के करीब दो महीने बाद आई है कि भारत संघ रॉक गार्डन के पास वन भूमि के मोड़ को संबोधित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करेगा, जो अदालत परिसर के आसपास यातायात की भीड़ का कारण बन रहा है।