Congress का कहना है कि हिमाचल को अभी तक ₹1,500 करोड़ का आपदा पैकेज नहीं मिला

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश : भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर हमला बोलते हुए, हिमाचल प्रदेश के आदिवासी विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा किए हुए महीने बीत गए हैं, लेकिन राज्य को अभी तक वह राशि नहीं मिली है।हिमाचल प्रदेश के आदिवासी विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा किए हुए महीने बीत गए हैं, लेकिन राज्य को अभी तक वह राशि नहीं मिली है।“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावित परिवारों की राहत और पुनर्वास के लिए ₹1,500 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन महीने बीत गए हैं और राज्य को अभी तक वह राशि नहीं मिली है।”नेगी का यह बयान JP नड्डा के उस आरोप के बाद आया है जिसमें उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और केंद्र द्वारा जारी फंड का ठीक से इस्तेमाल न करने का आरोप लगाया था।उन्होंने BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पर भी राज्य से होने के बावजूद हिमाचल के मुद्दों को न उठाने का आरोप लगाया।

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा राज्य के लोगों की मदद करने की स्थिति में हैं। हमें उन्हें वहां देखकर खुशी होती है, लेकिन यह देखकर दुख होता है कि जब राज्यों के हितों को केंद्र के साथ मजबूती से नहीं उठाया जाता है।”नेगी की चिंताओं को दोहराते हुए, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, “नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत जमा ₹9,200 करोड़ केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा OPS लागू करने के फैसले के बाद हिमाचल की कर्ज लेने की सीमा ₹1,600 करोड़ कम कर दी गई, जिससे पिछले तीन सालों में राज्य को कुल ₹4,800 करोड़ का नुकसान हुआ है।”केंद्र पर निशाना साधते हुए, दोनों ने हिमाचल की वित्तीय गड़बड़ी के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि राजस्व घाटा अनुदान (RDG) – जो केंद्र द्वारा राज्यों को उनके राजस्व खातों में कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है – में कमी आई है। यह 2021-22 में ₹10,949 करोड़ से घटकर 2025-26 में ₹3,257 करोड़ हो गया है।

उन्होंने बताया कि केंद्र के एक आकलन के अनुसार, राज्य में 2023 के मानसून से हुए नुकसान का अनुमान लगभग ₹9,000-9,500 करोड़ लगाया गया था, और हिमाचल सरकार ने रिकवरी और पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए PDNA फ्रेमवर्क के तहत ₹9,042 करोड़ का दावा पेश किया है।हालांकि, उन्होंने कहा कि राज्य अभी भी PDNA के तहत लगभग ₹10,000 करोड़ की पूरी राशि का इंतजार कर रहा है, साथ ही पहले घोषित ₹1,500 करोड़ के अलग पैकेज का भी इंतजार है। उन्होंने कहा, "राज्य ने अपने संसाधनों से, केंद्र द्वारा किसी विशेष पैकेज की घोषणा के बिना, आपदा प्रभावित लोगों को ₹4,500 करोड़ का पैकेज दिया है।"नड्डा के दावे पूरी तरह गुमराह करने वाले: विनयहिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बीजेपी प्रमुख नड्डा के बयानों को "बेबुनियाद और पूरी तरह गुमराह करने वाला" बताया है।उन्होंने कहा कि नड्डा को आंकड़ों के साथ यह साफ करना चाहिए कि केंद्र ने राज्य को कितना पैसा दिया है और किस योजना के तहत दिया है।कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने आज तक आपदा राहत के नाम पर हिमाचल को एक रुपया भी नहीं भेजा है। तीन महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा राहत राशि की घोषणा की थी, लेकिन वह अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिली है। दिल्ली से शिमला पैदल पहुंचने में लगभग 96 घंटे लगते हैं, लेकिन बीजेपी द्वारा यह घोषणा किए 90 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं और राज्य अभी भी राशि का इंतजार कर रहा है।नड्डा के "डबल इंजन" सरकार के दावे पर तंज कसते हुए, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पहले राज्य में तथाकथित "डबल इंजन सरकार" थी, लेकिन तब भी बीजेपी के दावे पूरी तरह खोखले साबित हुए।

यही वजह है कि बीजेपी के शासनकाल में राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई थी।भगवा पार्टी पर और निशाना साधते हुए, कुमार ने कहा कि बीजेपी सिर्फ घोषणाओं और खोखले वादों की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस और राज्य सरकार इस आपदा के समय लोगों के साथ मजबूती से खड़ी हैं।कांग्रेस 'नड्डा फोबिया' से पीड़ित: सतपाल सत्तीपूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और ऊना विधायक सतपाल सत्ती ने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से "जगत प्रकाश नड्डा फोबिया" से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि नड्डा के शिमला दौरे और उनके साफ़ और तथ्यात्मक बयानों से कांग्रेस इतनी घबरा गई है कि अब वह झूठ, भ्रम और गलत जानकारी का सहारा ले रही है।सतपाल सत्ती ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा घोषित ₹1,500 करोड़ की सहायता प्रक्रिया में है और नियमों के अनुसार जारी की जाएगी, न कि किसी राजनीतिक दबाव या बयानबाजी के तहत।उन्होंने कहा कि "डबल इंजन सरकार" पर सवाल उठाने से पहले, कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई है। "आज, हिमाचल पर कर्ज का बोझ ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच गया है, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की देनदारियां लंबित हैं, और विकास कार्य ठप हो गए हैं।"