व्यापार मंडल ने सरकार से MSME क्षेत्र के हितों पर ध्यान देने का आग्रह किया

Amritsar.अमृतसर: पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल (पीपीबीएम) ने सरकार से जीएसटी दरों में कटौती के बाद एमएसएमई क्षेत्र के डीलरों और निर्माताओं के वित्तीय हितों का ध्यान रखने का आग्रह किया है। पीपीबीएम के अध्यक्ष प्यारा लाल सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में हाल ही में किए गए बदलाव निश्चित रूप से उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम हैं, लेकिन इनके कार्यान्वयन में गंभीर खामियाँ हैं। उन्होंने कहा कि इन बदलावों का असर दवा उद्योग, नालीदार डिब्बा उद्योग, स्टेशनरी उद्योग (जैसे पेंसिल, शार्पनर और रबड़ - जिन्हें शून्य कर स्लैब में रखा गया है) और स्टील के बर्तन उद्योग पर पड़ेगा। इन क्षेत्रों को अक्सर कच्चा माल 18 प्रतिशत कर पर खरीदना पड़ता है, जबकि तैयार उत्पादों पर केवल 5 प्रतिशत या शून्य कर लगता है। इस असमानता के कारण व्यापारियों और उद्योगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजित करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और भुगतान प्रणाली में दोहरी रुकावटें आएंगी। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी कच्चा माल 18 प्रतिशत कर पर खरीद सकता है, लेकिन तैयार माल बेचते समय केवल 5 प्रतिशत या शून्य जीएसटी वसूल सकता है। इस अंतर की भरपाई के लिए उसे कई विभागीय दौरों की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया में समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है और यह व्यापारियों के लिए अनावश्यक बोझ साबित होती है।

सेठ ने कहा कि शॉल उद्योग को "मेड-अप श्रेणी" में शामिल करना उचित नहीं है क्योंकि इसमें कोई कटिंग शामिल नहीं है। सभी शॉल, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो, 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में रखे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि शॉल पंजाब और उत्तर भारत में एक पारंपरिक और रोज़गार पैदा करने वाला उद्योग है। अलग-अलग टैक्स स्लैब की जटिलता व्यापारियों के लिए बोझिल साबित हो रही है। कुछ सेवा क्षेत्रों में भी इसी तरह की समस्याएँ पैदा हुई हैं। सेवा उद्योग पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट को समाप्त कर दिया गया है। यह कदम जीएसटी की मूल भावना के विपरीत है और वैट युग की वापसी प्रतीत होता है। जैन ने कहा कि सरकार को व्यवसायों और उद्योगों के व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने चाहिए। कर संरचना में ऐसी विसंगतियाँ नहीं होनी चाहिए जो जटिलताओं का कारण बनें और व्यवसायों पर अतिरिक्त बोझ डालें। उन्होंने आगे कहा कि अगर इन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया, तो छोटे व्यवसाय और उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। अंत में, उन्होंने सरकार से जीएसटी दरों में इस असंतुलन को तुरंत दूर करने और कर ढांचे को सरल एवं व्यावहारिक बनाने का आग्रह किया ताकि व्यापार, उद्योग और उपभोक्ता तीनों को लाभ मिल सके।

पठानकोट के पूर्व महापौर और भाजपा नेता ने जीएसटी में कटौती की सराहना की

वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने पुनर्गठित जीएसटी के लाभों पर प्रकाश डाला और कहा कि ये नए सुधार न केवल लोगों के लिए दिवाली का तोहफा हैं, बल्कि दीर्घकालिक लाभ भी प्रदान करेंगे। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पठानकोट के पूर्व महापौर अनिल वासुदेवा और गुरदासपुर भाजपा अध्यक्ष बघेल सिंह ने कहा कि इन सुधारों ने न केवल कराधान प्रक्रिया को सरल बनाया है, बल्कि समावेशी विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया है, जिससे किसानों, व्यापारियों, महिलाओं और छोटे व्यवसायों को समान रूप से लाभ सुनिश्चित हुआ है। वासुदेवा, जो पठानकोट सुधार ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि जीएसटी-2.0 मांग को बढ़ावा देगा और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा, "हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सरकार इस बात की उचित निगरानी करेगी कि उद्योग जगत दरों में कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाए।" उन्होंने सुधारों के परिवर्तनकारी लाभों की विस्तार से व्याख्या की और इस बात पर ज़ोर दिया कि ये कैसे नागरिकों को राहत प्रदान करने, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और अनुपालन को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। वासुदेव ने कहा, "जीएसटी दरों में उल्लेखनीय कटौती की गई है, 12 प्रतिशत कर श्रेणी में 99 प्रतिशत वस्तुओं और 28 प्रतिशत कर श्रेणी में 90 प्रतिशत वस्तुओं पर कर में कटौती की गई है, जिससे परिवारों और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है और कम कर दरों के साथ उपभोग को बढ़ावा मिला है। घरेलू उपभोग में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी।"