BKU ने बिजली (संशोधन) बिल, मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर केंद्र की आलोचना की

Ludhiana.लुधियाना: भारतीय किसान यूनियन (लखोवाल) की मासिक बैठक यूनियन के अध्यक्ष हरविंदर सिंह लखोवाल की अध्यक्षता में लुधियाना में यूनियन के हेड ऑफिस में हुई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए अवतार सिंह मेहलों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा बिजली (संशोधन) बिल और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरी तरह से देश, खासकर पंजाब के लोगों के खिलाफ है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि बिजली पर बिल लाकर सरकार बिजली सेक्टर को पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों को सौंपने जा रही है।

यूनियन के सदस्यों ने कहा कि प्राइवेट कंपनियों के तहत सब्सिडी की सुविधा खत्म करनी होगी। “मोटरों और घरों पर मिलने वाली 300 यूनिट की सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी और दूसरा, घरों और उद्योगपतियों को एक ही कैटेगरी में लाया जाएगा, जिससे बिजली की यूनिट महंगी हो जाएगी और सस्ती बिजली का रास्ता बंद हो जाएगा। नए प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे जिन्हें रिचार्ज करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बिजली अपने आप कट जाएगी। अगर बिजली सप्लाई खराब होती है, तो पूरा खर्च कंज्यूमर को उठाना पड़ेगा और कंपनियां लोगों के पैसे से बनी इस संस्था को अपनी मनमर्जी से लूटेंगी,” कुछ सदस्यों ने कहा।

बैठक को संबोधित करते हुए परमिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र ने अभी तक पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए कोई स्पेशल पैकेज जारी नहीं किया है। “सिर्फ घोषणाएं की गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को कोई मदद नहीं मिली है। हमारी मांग है कि मदद की रकम बढ़ाई जाए और किसानों को दी जाए क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। किसानों को प्रति एकड़ 70,000 रुपये दिए जाएं, मृतकों के परिवारों को 25 लाख रुपये का कैश मुआवजा, गिरे हुए घरों के लिए 10 लाख रुपये और मरे हुए खेती के जानवरों के लिए 1 लाख रुपये दिए जाएं,” उन्होंने आगे कहा। यूनियन ने आगे मांग की कि सरकार आने वाली फसल के लिए खाद, बीज और दवाओं का इंतजाम करे और लोन की किश्तें पहले ही चुका दी जाएं।