तकनीकी शिक्षा सचिव ने PTU द्वारा परीक्षा शुल्क दोगुना करने पर बैठक बुलाई

Punjab,पंजाब: पंजाब सरकार ने फीस वृद्धि पर राज्य स्तरीय समिति की मंजूरी के बिना आईके गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय (IKGPTU) द्वारा संबद्ध कॉलेजों की परीक्षा फीस को दोगुना करने के मामले में हस्तक्षेप किया है। समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव कर रहे हैं। संबद्ध कॉलेजों द्वारा विरोध के अलावा, फीस वृद्धि ने लाखों एससी छात्रों के प्रवेश को प्रभावित किया है क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का प्रवेश पोर्टल एससी पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत बढ़ी हुई फीस संरचना को स्वीकार नहीं कर रहा था। छात्रवृत्ति योजना के तहत एससी छात्रों की फीस का हिस्सा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और राज्य द्वारा 60:40 के अनुपात में प्रतिपूर्ति की जाती है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ बलजीत कौर ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को एक डेमो आधिकारिक पत्र लिखा है, जिसमें विभाग को जानकारी दिए बिना वृद्धि पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। चूंकि एससी छात्रों का मुद्दा एक बड़े विवाद में बदल सकता है, इसलिए सरकार ने मामले में हस्तक्षेप किया है। सूत्रों ने कहा कि तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण सचिव ने इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाई है। मानक प्रक्रिया के अनुसार, अनुसूचित जाति के छात्रों की फीस बढ़ाने का फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। पिछली बार फीस में बढ़ोतरी 2013 में अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान की गई थी। इस बीच, प्रभावित छात्रों ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।