सुप्रीम कोर्ट पैनल ने MSP, अन्य उपायों की जांच करने का सुझाव दिया

Punjab,पंजाब: किसानों की शिकायतों और विरोधों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें स्थिर उपज, बढ़ती लागत और कर्ज तथा अपर्याप्त विपणन प्रणाली सहित कृषि संकट के पीछे के कारणों को सूचीबद्ध किया गया है। शंभू सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह की अध्यक्षता में 2 सितंबर को गठित समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी मान्यता देने और प्रत्यक्ष आय सहायता की पेशकश की संभावना की जांच करने सहित समाधान भी सुझाए हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने शुक्रवार को अंतरिम रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया और समिति के प्रयासों और जांच किए जाने वाले मुद्दों को तैयार करने के लिए उसकी प्रशंसा की। अपनी 11 पन्नों की अंतरिम रिपोर्ट में पैनल ने कहा, "देश में सामान्य रूप से और विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के कृषक समुदाय पिछले दो दशकों से लगातार बढ़ते संकट का सामना कर रहे हैं।" रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 के दशक के मध्य से उपज और उत्पादन वृद्धि में ठहराव ने संकट की शुरुआत को चिह्नित किया। पैनल ने कहा, "2022-23 में पंजाब में किसानों पर संस्थागत ऋण 73,673 करोड़ रुपये था, जबकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अनुसार यह हरियाणा में 76,630 करोड़ रुपये था।

किसानों पर गैर-संस्थागत ऋण का भी महत्वपूर्ण बोझ है, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के अनुसार पंजाब में किसानों पर कुल बकाया ऋण का 21.3 प्रतिशत और हरियाणा में 32 प्रतिशत होने का अनुमान है।" समिति में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी बीएस संधू, मोहाली निवासी देविंदर शर्मा, प्रोफेसर रंजीत सिंह घुमन और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री डॉ सुखपाल सिंह भी शामिल थे। पैनल ने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ खेत मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। "वास्तव में, ग्रामीण समाज समग्र रूप से गंभीर आर्थिक तनाव में है। राष्ट्रीय स्तर पर, कुल श्रमिकों में से 46 प्रतिशत कृषि में लगे हुए हैं, जिनकी आय में हिस्सेदारी केवल 15 प्रतिशत है," इसने कहा। फसल अवशेषों का प्रबंधन भी एक गंभीर चुनौती थी, इसने कहा। पैनल ने कहा कि देश भर में कृषक समुदाय भी आत्महत्या की महामारी से जूझ रहा है। "भारत में, 1995 से 4 लाख से अधिक किसानों और कृषि श्रमिकों ने आत्महत्या की है। पंजाब में, तीन सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए घर-घर सर्वेक्षण में 15 वर्षों (2000 से 2015) में किसानों और कृषि श्रमिकों के बीच 16,606 आत्महत्याएं दर्ज की गईं," पैनल ने सर्वोच्च न्यायालय के विचार के लिए 11 मुद्दे तैयार किए। इनमें कृषि को पुनर्जीवित करने के उपाय, बढ़ती ऋणग्रस्तता, किसानों की परेशानी और किसानों और ग्रामीण समाज के बीच बढ़ती अशांति के पीछे के कारणों की जांच करना शामिल है। पैनल ने कहा कि "एमएसपी, प्रत्यक्ष आय सहायता और अन्य व्यवहार्य तरीकों सहित लाभकारी कीमतों को सुनिश्चित करने के तंत्र के माध्यम से कृषि क्षेत्र की लाभप्रदता की जांच करने की आवश्यकता है।"