सुप्रीम कोर्ट ने BIS चहल को गिरफ्तारी से ‘पूर्ण’ संरक्षण दिया

Punjab.पंजाब: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार भरत इंदर सिंह चहल को कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के मामले में गिरफ्तारी से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की। चहल ने 1 अप्रैल, 2017 से 31 अगस्त, 2021 तक पंजाब के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के रूप में कार्य किया और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आय से अधिक संपत्ति का मामला 2 अगस्त, 2023 को दर्ज किया गया - उनके पद छोड़ने के दो साल के भीतर। शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर, 2024 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें चहल ((76) को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उनके अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका के लंबित रहने तक गिरफ्तारी से बचाया गया था। शुक्रवार को पीठ ने अपने अंतरिम आदेश को निरपेक्ष कर दिया और चहल की याचिका का निपटारा कर दिया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अपने आदेश में कहा, "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम 11 नवंबर, 2024 के आदेश को निरपेक्ष बनाने के लिए उपयुक्त मानते हैं, बशर्ते याचिकाकर्ता जांच और मुकदमे के दौरान पूरा सहयोग करे।" यह आदेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद आया कि चहल विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसे "राजनीति से प्रेरित" मामला बताते हुए, चहल ने तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय का 4 अक्टूबर का आदेश "पूरी तरह से अस्थिर आधार" पर आधारित था गलतियां पाई गईं। यह कहते हुए कि कथित संपत्ति के स्रोत का पता लगाने और निष्पक्ष जांच की सुविधा के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है, उच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर को उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था, "आय से अधिक संपत्ति के वास्तविक स्रोत का पता लगाने और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच पूरी करने के लिए याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है।"