सुप्रीम कोर्ट ने MSP गारंटी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाली

Punjab.पंजाब: किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल द्वारा चिकित्सा सहायता स्वीकार करने और चंडीगढ़ में 14 फरवरी को केंद्र के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने पर सहमति जताने पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने गुनिन्दर कौर गिल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 14 फरवरी के बाद के लिए स्थगित करते हुए कहा कि वह किसी भी भ्रम से बचने के लिए चंडीगढ़ में बैठक होने तक मामले की सुनवाई नहीं करना चाहती। कौर ने केंद्र को फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी के कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने की मांग की है, जैसा कि कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद 2021 में प्रदर्शनकारी किसानों से वादा किया गया था।

न्यायमूर्ति कांत ने गिल को बताया कि दल्लेवाल ने 28 जनवरी को मीडिया को एक साक्षात्कार दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह चिकित्सा सहायता ले रहे हैं और 14 फरवरी को होने वाली बैठक में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है, अगर उनका स्वास्थ्य अनुमति देता है। पीठ ने कहा, "उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति पर भी भरोसा जताया है और उम्मीद है कि निर्धारित बैठक से कुछ समाधान निकल सकता है।" गिल ने कहा कि 2021 में सरकार ने प्रस्ताव को लागू करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब वह पीछे हट गई है। पीठ ने उनसे धैर्य रखने को कहा क्योंकि जब जरूरत होगी, तब वह आदेश पारित करेगी। पीठ ने कहा, "पहले उन्हें बातचीत करने दें।" 22 जनवरी को पीठ ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ अवमानना ​​याचिका को स्थगित कर दिया था, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि 26 नवंबर, 2024 से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे दल्लेवाल अपना अनशन तोड़े बिना ही चिकित्सा उपचार करवा रहे हैं।