स्कूलों में लगेंगे शुगर बोर्ड जंक फूड पर जागरूकता अभियान

Faridkot फरीदकोट पूरे इलाके में ज़िला शिक्षा अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपने परिसर में "शुगर बोर्ड" लगाएं और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। यह कदम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के उस निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसका मकसद बच्चों को चीनी के सेवन, छिपी हुई चीनी और सेहतमंद खान-पान के विकल्पों के बारे में जागरूक करना है। यह आदेश NCPCR द्वारा ज़िला कलेक्टरों और मजिस्ट्रेटों को लिखे गए पत्र के बाद आया, जिसमें उनसे स्कूलों में प्रमुख जगहों पर "शुगर बोर्ड" लगवाना सुनिश्चित करने को कहा गया था। आयोग ने कहा कि स्कूल के बाद बच्चे अक्सर चिप्स का पैकेट या फिज़ी ड्रिंक (कोल्ड ड्रिंक) लेते हैं, जिनमें ज़्यादातर माता-पिता की सोच से कहीं ज़्यादा चीनी हो सकती है — और इन बोर्ड का मकसद हर छात्र को यह बात दिखाना है।

आयोग के पत्र में कहा गया है कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'फिट इंडिया मूवमेंट' से प्रेरित है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नेतृत्व में 'पोषण अभियान' के तहत पोषण जागरूकता अभियान 'राष्ट्रीय पोषण माह 2026' से पहले शुरू की गई है।

ज़िला अधिकारियों से कहा गया है कि वे इस सलाह को आगे पहुंचाएं, यह सुनिश्चित करें कि बोर्ड प्रमुख जगहों पर लगाए जाएं और इसके लागू होने की प्रक्रिया में तालमेल बिठाने और निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी — बेहतर होगा कि ज़िला शिक्षा अधिकारी ही हों — को नियुक्त करें। स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों के लिए सेहतमंद खान-पान पर आधारित "पोषण मित्र" नाम का जागरूकता वीडियो दिखाएं। 15 अक्टूबर 2026 तक, लगाए गए "शुगर बोर्ड" की तस्वीरों के साथ एक संक्षिप्त कार्यान्वयन रिपोर्ट आयोग के साथ साझा करनी होगी।