पराली प्रबंधन, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करे: BKU (Kadian)

Ludhiana.लुधियाना: भारती किसान यूनियन (कादियान) की राज्य स्तरीय बैठक प्रदेश अध्यक्ष हरमीत सिंह कादियान की अध्यक्षता में यहाँ एक गुरुद्वारे में हुई। कादियान ने माँग की कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 6 नवंबर, 2019 को राज्य सरकारों को दिए गए आदेश को यथावत लागू करे और पराली प्रबंधन के लिए किसानों को 2,500 रुपये प्रति एकड़ की अपेक्षित सहायता प्रदान करे। यह सहायता किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए थी। अगर सरकार किसानों को उचित सहायता प्रदान नहीं करती है, तो पराली जलाना उनके लिए एक मजबूरी बन जाएगा। कादियान ने बताया कि एक अन्य प्रस्ताव के माध्यम से गेहूँ, सब्जियों और अन्य फसलों की बुवाई के लिए डीएपी का बफर स्टॉक उपलब्ध कराने की माँग की गई।

एक अलग प्रस्ताव में, इस बात पर ज़ोर दिया गया कि हाल ही में हुई बारिश और मौसम की नमी के कारण धान में नमी की मात्रा काफी बढ़ गई है। इसलिए, धान के लिए नमी की मात्रा, जो वर्तमान में 17 प्रतिशत है, को बढ़ाकर 22 प्रतिशत किया जाना चाहिए। मौसम की मार के कारण धान की बड़ी फसल शीथ ब्लाइट रोग से प्रभावित हुई है, जिस पर किसी भी कीटनाशक का नियंत्रण नहीं हो पाया है। परिणामस्वरूप, प्रति एकड़ धान की उपज कम हो गई है। इसलिए, किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 500 रुपये प्रति एकड़ का बोनस दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय शीथ ब्लाइट रोग के समाधान हेतु एक नया शोध करे और नए कीटनाशकों की सिफारिश करे। इन बिंदुओं के अलावा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की सहायता के लिए एक कार्य योजना भी तैयार की गई।