2025 में दिल्ली के PM2.5 लेवल में पराली जलाने का योगदान सिर्फ़ 3.5% होगा: RTI

Punjab.पंजाब: सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने सूचना के अधिकार (RTI) के जवाब में बताया है कि 2025 में दिल्ली के PM2.5 लेवल में पराली जलाने का हिस्सा सिर्फ़ 3.5% था, जो 2020 के 13% से काफ़ी कम है। एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट अमित गुप्ता की फाइल की गई RTI से पता चलता है कि दिल्ली के PM2.5 और PM10 लेवल में अलग-अलग सोर्स के योगदान के डेटा के लिए, CPCB 2018 की TERI-ARAI सोर्स अपॉर्शनमेंट रिपोर्ट पर ही निर्भर है। CPCB ने अपने जवाब में दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन सोर्स का कोई अपडेटेड, पूरा असेसमेंट नहीं दिया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के शेयर किए गए डेटा से पता चलता है कि दिल्ली के PM2.5 लेवल में पराली जलाने का एवरेज हिस्सा 2025 (अक्टूबर-दिसंबर) में 3.5%, 2024 में 10.6%, 2023 में 11%, 2022 में 9%, 2021 में 13% और 2020 में 13% था।

द ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है कि पहले के एक RTI जवाब में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया है कि पिछले दो सालों में पंजाब और हरियाणा में किसानों के खिलाफ पराली जलाने के लिए करीब 8,600 FIR दर्ज की गईं, और करीब 60 करोड़ रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले गए। गुप्ता ने बताया कि किसानों के खिलाफ सख्ती और पैसे की सज़ा देने वाली कार्रवाई की गई है। इस बीच, उन्होंने कहा कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण के बड़े सोर्स के खिलाफ कार्रवाई कमजोर बनी हुई है। गुप्ता ने कहा, “कचरा साल भर जलता रहता है, कंस्ट्रक्शन और तोड़-फोड़ के नियमों को रेगुलर तौर पर तोड़ा जाता है, सड़क की धूल कम करने का इंतज़ाम काफ़ी नहीं है, डीज़ल जनरेटर बिना रोक-टोक के चलते हैं, पुरानी गाड़ियां बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाती हैं और इंडस्ट्री और थर्मल पावर प्लांट लगातार पॉल्यूटेंट छोड़ते रहते हैं।” ये सब मिलकर NCR इलाके में PM2.5 का 85-90% हिस्सा हैं। PM2.5 सबसे जानलेवा एयर पॉल्यूटेंट है, जो दिल की बीमारी, स्ट्रोक, अस्थमा, प्रेग्नेंसी में दिक्कतों और समय से पहले होने वाली मौतों से जुड़ा है।