सिख राजपूत समुदाय को पिछड़ी जाति की सूची से बाहर करने पर फैसला करें राज्य: HC

Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और पंजाब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से सिख राजपूत समुदाय को पिछड़े वर्गों (बीसी) की सूची से बाहर करने की याचिका पर विचार-विमर्श कर निर्णय लेने को कहा है। पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर एक स्पष्ट आदेश पारित किया जाना चाहिए और 90 दिनों के भीतर बहिष्कार की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ ने वीरिंदर सिंह और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया, जो खुद को सिख राजपूत समुदाय से जनहितैषी व्यक्ति होने का दावा कर रहे थे। अन्य बातों के अलावा, उन्होंने पंजाब कल्याण विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) द्वारा जारी 2016 की अधिसूचना पर भी सवाल उठाया, जिसके तहत समुदाय को पंजाब राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया था। अदालत के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि सिख राजपूत समुदाय एक समृद्ध वर्ग है, जो न तो पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभ के लिए योग्य है और न ही उसे चाहता है।

याचिकाकर्ताओं के वकील - रितु पुंज, सहज पुंज, कुलविंदर कौर और अरशदीप कौर - ने कहा कि समुदाय द्वारा 2017 से कई अभ्यावेदन दिए गए हैं। सूची में शामिल किए जाने के लिए समुदाय के लगातार विरोध पर जोर देने के लिए 15 अक्टूबर, 2024 की तारीख वाला एक विशिष्ट अभ्यावेदन भी रिकॉर्ड में रखा गया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारियों के आश्वासन के बावजूद, समुदाय को सूची से हटाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। दलीलों पर ध्यान देते हुए, बेंच ने कहा कि पिछड़े वर्गों की सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने या बाहर करने का फैसला करने के लिए सक्षम प्राधिकारी पंजाब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसे 4 जून, 1993 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से स्थापित किया गया था। "इसे देखते हुए और इस तथ्य के मद्देनजर कि मामला पंजाब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, आयोग के लिए पिछड़े वर्गों की सूची से 'सिख राजपूत' समुदाय को बाहर करने के संबंध में इस मुद्दे पर गहराई से विचार करना उचित होगा," बेंच ने कहा। मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, न्यायालय ने राज्य सरकार और आयोग को 15 अक्टूबर, 2024 के अभ्यावेदन पर विचार करने और तर्कसंगत निर्णय लेने का निर्देश दिया। न्यायालय ने विशेष रूप से प्रतिवादियों को “स्पीकिंग ऑर्डर” पारित करने और 90 दिनों की बाहरी सीमा के भीतर याचिकाकर्ताओं को सूचित करने का निर्देश दिया।