राज्य ने प्रीगैबलिन को लेकर 12 कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए: Nadda

Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार ने प्रीगैबलिन युक्त दवा बनाने वाली 12 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। यह जानकारी शुक्रवार को लोकसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार मामलों के मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस के अमृतसर सांसद गुरजीत औजला के एक प्रश्न के उत्तर में दी। प्रीगैबलिन, एक व्यापक रूप से दुरुपयोग की जाने वाली न्यूरोलॉजिकल दवा है, जिसका उपयोग आम तौर पर मिर्गी और अन्य मानसिक रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। रेव पार्टियों के दौरान युवा इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल इस दवा की बिक्री की जांच के प्रयास में कम से कम 72 स्थानों पर छापेमारी की थी।

लड़कियों के नामांकन में वृद्धि

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पंजाब में 2014 से 2024 के बीच वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन में 9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। शिक्षा मंत्रालय की जिला शिक्षा सूचना प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार नामांकन 2014-15 में 83.21 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 94.2 प्रतिशत हो गया। साथ ही, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) की नवीनतम रिपोर्टों से पता चला है कि 10 साल की अवधि के दौरान राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात 892 से बढ़कर 924 हो गया है।

रेल परियोजनाएँ अटकी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा को बताया कि पंजाब में कम से कम तीन महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएँ भूमि अधिग्रहण की समस्याओं के कारण अटकी हुई हैं। उन्होंने यह बात आम आदमी पार्टी के सांसद बलबीर सिंह सीचेवाल के एक सवाल का जवाब देते हुए कही। भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण अटकी हुई परियोजनाएँ फिरोजपुर-पट्टी (26 किमी), नंगल डैम-तलवाड़ा नई लाइन (84 किमी) और धुरी जंक्शन (13 किमी) को बायपास करते हुए अलाल और हिमताना के बीच कॉर्ड लाइन हैं। जवाब में कहा गया है कि फिरोजपुर-पट्टी नई लाइन पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इस परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि निःशुल्क सौंपी जानी है।

भारी उद्योग के आधुनिकीकरण की कोई योजना नहीं: मंत्री

केंद्र सरकार के पास पंजाब में भारी उद्योग के आधुनिकीकरण की कोई योजना नहीं है। भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही।