राज्य भाजपा प्रमुख सुनील जाखड़ का कहना है कि इस बार पंजाब में मोदी का जादू चलेगा

पंजाब: भाजपा 1996 के बाद पहली बार पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 70 वर्षीय सुनील जाखड़ अपने उम्मीदवारों के खिलाफ किसान संघों के लगातार विरोध के बीच पार्टी के अभियान का संचालन कर रहे हैं। दो साल पहले भगवा पार्टी में शामिल होने के बाद पहला चुनाव, उनके लिए एक लिटमस टेस्ट होगा और पारंपरिक शहरी आधार से परे अपने पदचिह्न को बढ़ाने के लिए भाजपा के दांव के लिए भी। गुरुवार को एचटी से बातचीत में जाखड़ ने कई मुद्दों पर बात की। संपादित अंश:

पंजाब में राजनीतिक स्थिति अस्थिर है. आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बनने से राज्य में बड़े बदलाव हुए। लेकिन इसकी तीव्र वृद्धि के बाद गिरावट आई है। लोगों को एहसास हो गया है कि उन्हें धोखा दिया गया है। यह भाजपा के लिए सबसे उपयुक्त समय है क्योंकि लोग एक विकल्प की तलाश में हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के रूप में एक अनोखा प्रयोग करने की कोशिश की। वे न केवल असंतुष्ट हैं, बल्कि इससे निराश भी हैं। कुछ संगठनों द्वारा (भाजपा अभियान को बाधित करने के लिए) एक ठोस प्रयास किया जा रहा है।

सिंघू सीमा पर जो कुछ हुआ उससे एक बचा हुआ गुस्सा है जिसका अब फायदा उठाया जा रहा है। विरोध तथ्यों पर आधारित नहीं है और यह किसानों की चिंताओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति नहीं है। या तो कोई इसे व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग कर रहा है या यह किसानों के नाम पर एक बड़ा परिदृश्य खेला जा रहा है। इसे कोरियोग्राफ किया गया है. प्रमुख स्थानीय मुद्दों पर चुप रहने की किसान यूनियनों की क्या मजबूरी है? मैं भाजपा के प्रति उनकी नाराजगी को समझ सकता हूं, लेकिन वे उन मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं जो राज्य का विषय हैं, जैसे कि पिछले साल की बाढ़ के कारण फसल के नुकसान का मुआवजा। यूनियनें आप सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही हैं? विपक्षी कांग्रेस भी इस पर चुप क्यों है?

हाँ बिल्कुल। एक तरह से जब कोई विरोध होता है तो हमारे मुद्दे कम हो जाते हैं। यह सिर्फ अभियान में बाधा डालने के बारे में नहीं है। मेरी चिंता यह है कि इससे समाज में दरारें पैदा होने वाली हैं क्योंकि गांवों और कस्बों में ऐसे लोग हैं जो कृषि संघों से सहमत नहीं हैं। खेतिहर मजदूरों के हितों के लिए उनकी लड़ाई कहां है? इन कृषि नेताओं को न्यूनतम मजदूरी के बारे में जानकारी देने वाले लोग जानते हैं कि मजदूरी देना राज्य का विषय है। फिर, किसान यूनियनें चुप हैं। AAP सरकार ने किसान सम्मान निधि पाने के लिए KYC प्रक्रिया को इतना कठिन क्यों बना दिया है? जहां तक भाजपा की बात है, जहां हमारे उम्मीदवार नहीं जाते, वहां हमारे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी की ताकत हैं।

किसान संगठनों का आक्रामक रुख समाज के कई वर्गों को खतरा महसूस करा रहा है। यह कंगारू कोर्ट मानसिकता ख़तरा है। क्या हम पंजाब को ऐसा चाहते हैं? उनमें से कुछ किसान संघों के लिए बदनामी कमा रहे हैं। ये तथाकथित नेता अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। वे किसानों के स्थानीय मुद्दों को उठाने में विफल रहे हैं और अवशिष्ट भावनाओं का शोषण कर रहे हैं और विश्वसनीयता खो रहे हैं। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि किसानों की वास्तविक चिंताएँ हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है लेकिन कुछ माँगें दिशाहीन हैं। वे एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं लेकिन धान और गेहूं पर आपको पहले से ही 100% एमएसपी मिल रहा है। तो मामला क्या है? आप किस गारंटी की बात कर रहे हैं? पंजाब किसकी लड़ाई लड़ रहा है? क्या हम बिहार और यूपी की बात कर रहे हैं जो नहीं मिल रहा है? पंजाब और हरियाणा के अलावा एमएसपी के लिए आंदोलन कहीं और नहीं हो रहा है और ये दो राज्य हैं जिनके लिए एमएसपी तय किया गया था। एमएसपी के नाम पर किसान समुदाय को मूर्ख बनाया जा रहा है।

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