Smart City योजना भी लुधियाना को गंदगी से बाहर निकालने में विफल रही

Punjab,पंजाब: सड़क किनारे फैले कूड़े के ढेर, खुली और ओवरफ्लो होती नालियां, सड़कों पर अतिक्रमण, गड्ढों वाली सड़कें, पार्किंग की समस्या, बंद स्ट्रीट लाइटें और खुलेआम घूमते आवारा जानवर - सुविधाओं के मामले में 'स्मार्ट सिटी' लुधियाना के पास ज्यादा कुछ नहीं है। और वह भी केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 935 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद। स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) का लक्ष्य देश भर के 100 चुनिंदा शहरों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाकर निवासियों को गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करना है। इस परियोजना के लिए गठित पंजाब सरकार की कंपनी लुधियाना स्मार्ट सिटी लिमिटेड (LSCL) ने 688.81 करोड़ रुपये की 61 परियोजनाओं के पूरा होने का दावा किया है। एक अधिकारी ने बताया कि 207.1 करोड़ रुपये की लागत वाली 13 अन्य परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जबकि 28.1 करोड़ रुपये की लागत वाली नौ परियोजनाएं निविदा चरण में हैं। पंजाब की औद्योगिक और वित्तीय राजधानी कहे जाने वाले लुधियाना की अनुमानित आबादी करीब 35 लाख है। लुधियाना में आने वाले सभी छह विधायकों ने आरोप लगाया है कि बिना सोचे-समझे किए गए खर्च से न तो शहर का सौंदर्यीकरण हुआ है और न ही विकास हुआ है, जैसा कि परिकल्पना की गई थी। विधायक - दलजीत सिंह ग्रेवाल भोला (लुधियाना पूर्व), राजिंदर पाल कौर छीना (दक्षिण), अशोक पाराशर पप्प (मध्य), गुरप्रीत बस्सी गोगी (पश्चिम), मदन लाल बग्गा (उत्तर) और कुलवंत सिंह सिद्धू (आतम नगर) - सत्तारूढ़ आप से संबंधित हैं और उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन में कथित घोटाले की सीबीआई या सतर्कता ब्यूरो द्वारा उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

उन्होंने कहा, "पूरे एससीएम फंड का या तो एक ही निर्वाचन क्षेत्र में दुरुपयोग किया गया या तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पर गबन किया गया।" आरोपों के बावजूद, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार, लुधियाना पंजाब में विकसित किए जा रहे तीन स्मार्ट शहरों - अमृतसर और जालंधर - में पहले स्थान पर है और देश भर में 100 में 49वें स्थान पर है। राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा, जिन्होंने हाल ही में एलएससीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य दचलवाल के साथ बैठक के दौरान लुधियाना परियोजना की प्रगति की समीक्षा की, ने ट्रिब्यून को बताया कि 959.25 करोड़ रुपये की धनराशि - 490 करोड़ रुपये केंद्र का और 469.25 करोड़ रुपये पंजाब का - पहले ही आवंटित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इसमें से 934.56 करोड़ रुपये (97.42 प्रतिशत) का उपयोग किया गया था, जिसमें केंद्र द्वारा जारी 475.06 करोड़ रुपये और पंजाब द्वारा 459.5 करोड़ रुपये शामिल थे। अरोड़ा ने कहा, “हम लुधियाना, जिसमें काफी संख्या में प्रवासी आबादी है, को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैंने अधिकारियों से बुनियादी ढांचे में सुधार करने को कहा है।” संपर्क करने पर दचलवाल ने कहा, “स्मार्ट सिटी की अवधारणा एक क्षेत्र-आधारित योजना थी कुल निधि का 25 प्रतिशत बुद्ध नाला के जीर्णोद्धार पर खर्च किया गया, जबकि हमने पूरे शहर के लिए स्ट्रीट लाइट, एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, ई-चालान प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे और खेल संबंधी बुनियादी ढांचे जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया। जो लोग आपत्ति उठा रहे हैं, वे इस तथ्य से अनजान हैं कि एससीएम कभी भी पूरे शहर के लिए नहीं था।”