एक साथ या लगातार सज़ाओं पर चुप्पी कैदी के पक्ष में होनी चाहिए, HC ने कहा

Punjab.पंजाब: यह मानते हुए कि सज़ा सुनाने के स्टेज पर अस्पष्टता किसी दोषी के नुकसान के लिए काम नहीं कर सकती, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जहां ट्रायल कोर्ट यह साफ नहीं करता कि कई सज़ाएं एक साथ चलेंगी या एक के बाद एक, वहां पहला फायदा आरोपी को मिलना चाहिए। बेंच ने कहा कि यह माना जाएगा कि सज़ाएं एक साथ चलेंगी, न कि एक के बाद एक। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि क्रिमिनल अपील या रिवीजन को लिस्ट करने के मकसद से, यह तय करने के लिए कि मामला सिंगल बेंच के सामने आएगा या डिवीजन बेंच के सामने, सिर्फ़ सबसे बड़ी सज़ा को ही माना जाना चाहिए। यह फैसला जस्टिस अनूप चिटकारा और जस्टिस सुखविंदर कौर की बेंच ने सुनाया, जिसने निर्देश दिया कि इस मुद्दे को चीफ जस्टिस के ध्यान में लाने के लिए आदेश की एक कॉपी रजिस्ट्रार (लिस्टिंग) के सामने रखी जाए ताकि प्रशासनिक पक्ष पर इस पर विचार किया जा सके। बेंच ने कहा, "अगर हम रजिस्ट्रार लिस्टिंग से इस पहलू को माननीय चीफ जस्टिस के ध्यान में लाने का अनुरोध नहीं करते, तो हम अपने कर्तव्य में नाकाम रहेंगे, साथ में ये सुझाव भी हैं।"

कोर्ट ने सुझाव दिया कि "जब भी सज़ा के खिलाफ कोई अपील या रिवीजन दायर किया जाता है, और सज़ा के फैसले में यह साफ नहीं होता कि सज़ाएं एक साथ चलेंगी या एक के बाद एक, तो रजिस्ट्री को मामले को पहली नज़र में सज़ाओं को 'एक साथ' मानते हुए लिस्ट करना चाहिए, यानी सभी सज़ाएं एक साथ चलेंगी"। इसने आगे साफ किया कि अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए, "क्या सज़ा के खिलाफ अपील/रिवीजन को सिंगल बेंच या डिवीजन बेंच के सामने लिस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी सज़ा को गिना जाएगा, न कि सभी सज़ाओं के कुल योग को"। साथ ही, बेंच ने यह साफ कर दिया कि ये टिप्पणियां सिर्फ़ सुझाव के तौर पर थीं। कोर्ट ने कहा, "यहां ऊपर की गई टिप्पणियां सिर्फ़ मौजूदा मामले के मकसद से हैं और इन्हें रजिस्ट्री के लिए कोई आदेश या निर्देश नहीं माना जाएगा क्योंकि यह माननीय चीफ जस्टिस पर निर्भर करता है जो सभी लिस्टिंग मामलों के प्रभारी हैं।" आदेश की एक कॉपी रजिस्ट्रार (लिस्टिंग) को भेजने का निर्देश दिया गया "ताकि महामहिम संस्थान के प्रमुख होने के नाते प्रशासनिक पक्ष पर फैसला लेने पर विचार कर सकें"। कोर्ट का तर्क क्रिमिनल कानून के एक बुनियादी सिद्धांत पर आधारित था - कि सज़ा में अनिश्चितता का फायदा आरोपी को मिलना चाहिए। बेंच ने कहा, "जब कोई अनुमान नहीं होता और कानून में यह ज़रूरी हो कि सज़ा साफ़-साफ़ बताई जाए, और इसके बावजूद सज़ा में उस नियम को नज़रअंदाज़ किया जाता है, तो अनुमान आरोपी के पक्ष में जाएगा, न कि अभियोजन पक्ष के पक्ष में।"

इस सिद्धांत को अपने सामने के मामले पर लागू करते हुए, कोर्ट ने कहा कि आवेदक द्वारा उठाया गया सीमित मुद्दा छोटा लेकिन महत्वपूर्ण था। "आवेदक ने इस आवेदन के निपटारे के लिए जो सीमित बात उठाई है, वह यह है कि सज़ा सुनाते समय यह नहीं बताया गया कि सज़ा एक साथ चलेगी या एक के बाद एक, और इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि यह एक साथ चलेगी, न कि एक के बाद एक।" बेंच ने ज़ोर देकर कहा कि इस मामले में, "दोषी पर लगाई गई सबसे बड़ी सज़ा सात साल की जेल थी, जो आज की तारीख में सिंगल बेंच के अधिकार क्षेत्र में आती है।" नतीजतन, उसने निर्देश दिया: "इसलिए, इस अपील को सिंगल बेंच के पास भेजा जाना चाहिए और उसके सामने लिस्ट किया जाना चाहिए।" यह फैसला आपराधिक अपीलीय प्रक्रिया के लिए व्यापक महत्व रखता है, खासकर उन मामलों में जहां कई दोषसिद्धि होती है और ट्रायल कोर्ट यह साफ़ तौर पर बताने में विफल रहते हैं कि सज़ा कैसे लागू होगी। यह रेखांकित करके कि चुप्पी को दोषी के खिलाफ नहीं माना जा सकता है और ऐसे मामलों को लिस्ट करने के लिए एक समान दृष्टिकोण की सिफारिश करके, हाई कोर्ट ने दोषसिद्धि के बाद की कार्यवाही में स्पष्टता, निष्पक्षता और निरंतरता लाने की कोशिश की है।