पंजाब

सिख फॉर जस्टिस: 29 नवंबर को इस गैर कानूनी हरकत के लिए उकसाया, इनाम का ऐलान

Kunti
25 Nov 2021 5:17 PM GMT
सिख फॉर जस्टिस: 29 नवंबर को इस गैर कानूनी हरकत के लिए उकसाया, इनाम का ऐलान
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किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने के मौके पर प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस एक बार फिर किसानों को बरगलाने की कोशिश में लगा है.

किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने के मौके पर प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस एक बार फिर किसानों को बरगलाने की कोशिश में लगा है. इसी कड़ी में सिख फॉर जस्टिस ने पंजाब और हरियाणा के किसानों को कहा कि 29 नवंबर को संसद पर ट्रैक्टर लेकर चढ़ाई करने वाले किसानों को सिख फॉर जस्टिस 1 लाख 25 हजार डॉलर देगा. सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ये दावा किया है. इससे पहले भी किसानों को इसी तरह बरगलाने और डॉलर और वीजा देने का झांसा देता रहा है सिख फॉर जस्टिस.

वहीं संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) की तरफ से 29 नवंबर को किसानों के संसद तक ट्रैक्टर मार्च (Farmers Parliament Tractor March) निकालने के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) भी चौकस है. दिल्ली सीपी राकेश अस्थाना ने कहा कि हम कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. किसी भी सूरत में कानून-व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा.दिल्ली सीपी राकेश अस्थाना ने कहा कि किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है. मेरे शामिल होने से पहले, विशेष रूप से गणतंत्र दिवस की घटना पर 7 मामले दर्ज किए गए थे और कुछ बाद में दर्ज किए गए थे. हमने उन मामलों की जांच की है, उन्हें चार्जशीट किया गया है. वहीं आगामी संसद सत्र के दौरान किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर अस्थाना ने कहा कि हम कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. किसानों के साथ एक समझौता है, हम उस पर काम करेंगे. लेकिन किसी भी सूरत में कानून-व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा. लोकतांत्रिक विरोध पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा है.
राजधानी में बीट पेट्रोलिंग को किया गया मजबूत
राजधानी दिल्ली में अन्य अपराधों को लेकर अस्थाना ने कहा कि हमने बीट पेट्रोलिंग को मजबूत किया है. पुलिस थानों के साथ पीसीआर का विलय एक बड़ा कदम है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिक्रिया समय कम हो गया है. इस विशेष परिवर्तन ने सड़क अपराध, स्नैचिंग को कम करने में अच्छे परिणाम लाए हैं, हालांकि इसे सुलझने में समय लगेगा. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को कम करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. हमारे पास 6 डीसीपी, 8 एसीपी और 9 एसएचओ हैं जो महिलाएं हैं, उन्हें उन क्षेत्रों में रखा गया है जहां महिलाओं से संबंधित समस्याओं की आशंका है. अस्थाना ने कहा कि हमारी अप्रोच ऐसे मामलों को त्वरित रूप से निपटाना है.
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