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Punjab.पंजाब: राज्य सरकार मोहाली के 17 गाँवों में शामलात ज़मीन को खुली नीलामी के ज़रिए बेचने की योजना बना रही है ताकि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलपर्स द्वारा अतिक्रमण किए जाने से पहले ही पैसा कमाया जा सके। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) को सुखगढ़, सफीपुर, दौन, ग्रीन एन्क्लेव, मानकपुर कल्लर, कंडाला, कंबली, बेहरामौर, रायपुर कलां, चप्पर चिर्री कलां, रुरका, बारी, तंगोरी, रायपुर खुर्द, गिद्दरपुर, नानूमाजरा और भागोमाजरा में शामलात ज़मीन की जल्द ही पहचान और सीमांकन करने के निर्देश दिए गए हैं। बीडीपीओ और अन्य अधिकारियों ने इस संबंध में इन गाँवों के सरपंचों के साथ एक बैठक की। किसान संघ के नेताओं ने राज्य सरकार के इस कदम की आलोचना की है और इसे गाँव के लोगों की ज़मीन की लूट बताया है।
उन्होंने कहा, "शामलात ज़मीन का इस्तेमाल सामुदायिक उद्देश्यों और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाता है।" भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) के नेता परमदीप सिंह बैदवान ने दावा किया, "ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने सरपंचों की एक बैठक बुलाई थी ताकि उनकी पंचायतों से प्रस्ताव पारित कराए जा सकें।" किसान यूनियन के सदस्यों ने भी सरपंचों का समर्थन किया और उनसे आग्रह किया कि अगर उन पर कोई दबाव डाला जाए तो वे सरकार के इस कदम का विरोध करें। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी परमवीर कौर ने कहा, "सारी शामलात ज़मीन का निपटान नहीं किया जाएगा। केवल अतिरिक्त ज़मीन, जो आय का स्रोत नहीं है और जिस पर आस-पास की रियल एस्टेट परियोजनाओं द्वारा अतिक्रमण का खतरा है, खुली नीलामी के लिए रखी जाएगी।" अधिकारियों ने कहा कि नीलामी के लिए ज़मीन के उचित मूल्य का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।
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