SGPC ने जत्थेदारों की नियुक्ति पर विचार आमंत्रित किए

Punjab.पंजाब: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने सिख बुद्धिजीवियों, संगठनों और व्यक्तियों से तख्त जत्थेदारों की सेवा नियमों से संबंधित सुझाव भेजने का आग्रह किया है। साथ ही, इसने केंद्र सरकार से मौत की सजा पाए कैदी बलवंत सिंह राजोआना और अन्य बंदी सिखों के लंबित मामलों पर जल्द से जल्द निर्णय लेने को कहा है। यह निर्णय यहां एसजीपीसी मुख्यालय में आयोजित कार्यकारी निकाय की बैठक के दौरान लिए गए। जत्थेदारों को बेवजह हटाए जाने को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही एसजीपीसी ने अस्थायी प्रमुखों की नियुक्ति, अधिकार क्षेत्र और उन्हें पदमुक्त करने पर नीतिगत मामले तैयार करने की घोषणा की थी। एसजीपीसी ने दमदमी टकसाल, निहंग सिंह निकायों, वैश्विक सिख संस्थाओं और भारत तथा विदेशों में रहने वाले बुद्धिजीवियों सहित सभी सिख संगठनों से अपील की है कि वे 20 अप्रैल तक व्यक्तिगत रूप से या आधिकारिक ईमेल [email protected] तथा ​​व्हाट्सएप नंबर 7710136200 के माध्यम से अपने सुझाव भेजें।

एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि बड़ी संख्या में सुझाव पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा, "हम व्यापक सिख समुदाय, विशेष रूप से अग्रणी पंथिक संगठनों के इस प्रयास में भाग लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सामूहिक राय और भावनाओं के आधार पर एक व्यापक नीति तैयार की जाएगी। सुझाव भेजने की समय सीमा के बाद, सुझावों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई जाएगी।" बैठक में बलवंत सिंह राजोआना तथा अन्य बंदी सिखों के मामले में केंद्र द्वारा अपनाई जा रही "विलंब की नीति" की निंदा की गई तथा इसे सिख अल्पसंख्यकों के प्रति "भेदभावपूर्ण व्यवहार" करार दिया गया। एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया जाना चाहिए और केंद्र को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह ‘राजोआना की लंबे समय से लंबित मौत की सजा को कम करने पर तत्काल निर्णय ले ताकि उसे न्याय मिल सके, क्योंकि वह 2007 से मौत की सजा का इंतजार कर रहा है।’ मामले में प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की भी मांग की गई।