पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि एसजीपीसी का सामान्य सदन सत्र महज औपचारिकता है
सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन के संबंध में अपनी भविष्य की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने के लिए 26 जून को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के सामान्य सदन सत्र से पहले, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कहा कि एसजीपीसी इसके आधार पर अपने फैसले की घोषणा करेगी। उनके आकाओं के निर्देश.
सीएम ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिख संस्था अकाली नेतृत्व की पिट्ठू बन गई है। मान ने कहा कि एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी को फैसले को अंतिम रूप देने के लिए शिअद कार्यालय में बुलाया गया है और कल की घोषणा महज औपचारिकता होगी।
उन्होंने कहा कि मलूका, चंदूमाजरा, भूंडर, चीमा और गबरिया जैसे नेताओं ने सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 के विरोध के संबंध में एसजीपीसी प्रमुख को बादल परिवार के फैसले से अवगत कराया था।
सीएम ने कहा कि विधानसभा ने पहले ही सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया है, जिसे राज्यपाल बनवारीला पुरोहित को उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस विधेयक में सभी ऑडियो/वीडियो प्लेटफार्मों के लिए स्वर्ण मंदिर से गुरबानी के मुफ्त प्रसारण की परिकल्पना की गई है। मान ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले का समाज के हर वर्ग द्वारा स्वागत किया जा रहा है।
