तथाकथित सिख संगठनों पर लंगर में जातिवाद और भेदभाव के गंभीर आरोप

हाल ही में निहंग सिंह खालसा दल (श्रोमी जरनैल साहिबजादा बाबा जुझार सिंह) के एक समूह ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा से मुलाकात की। इस मौके पर निहंग सिंह ने लालपुरा को लंगर में जाति के आधार पर अलग-अलग पंक्तियों की जानकारी दी और इस संबंध में मांग पत्र सौंपा.

सिंहों ने कहा कि दशम पिता ने खालसा पंथ की रचना इसलिए की थी ताकि जाति भेद को मिटाकर ऊँच-नीच का भेद मिटाया जा सके, लेकिन वर्तमान समय में कुछ तथाकथित संगठन और सम्प्रदाय इस पर अमृत के दो कटोरी तैयार करते हैं। जाति विभाजन के आधार पर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र उपस्थिति में भी लंगर की दो अलग-अलग पंक्तियाँ लाई जाती हैं जो सिख सिद्धांतों को कमजोर करती हैं और जाति विभाजन के सामाजिक कुष्ठ के साथ, सिख धर्म बदतर होता जा रहा है।

उन्होंने लालपुरा से इस समस्या के समाधान के लिए ठोस प्रयास करने की मांग की. इस मौके पर मलकीत सिंह, बाबा निहाल सिंह, गुरमीत सिंह, सुरिंदर सिंह, अवतार सिंह, जगदीश सिंह, अंगरेज सिंह, जरनैल सिंह आदि बड़ी संख्या में संगठन निहंग सिंह लालपुरा से मिलने पहुंचे.

इकबाल सिंह लालपुरा, जो खुद एक प्रसिद्ध सिख विद्वान हैं, ने इस मामले को श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह और पंजाब के मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया। जिसमें वे सिख सिद्धांत और गुरु साहिब के आदेश "जन्हु जोति न पुच्छु जाति, अगई जाति न हे।', 'मानस की जाट सबाई एकाई पचानबो..' का उल्लेख है।

उन्होंने कहा कि यह मुद्दा बहुत गंभीर है जो सिख धर्म के अस्तित्व के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि दशम पिता ने पहले पांच प्रियजनों को अमृत दिया था और उन्हें स्वयं भी अमृत दिया था, लेकिन वर्तमान समय के कुछ तथाकथित सिख संगठनों ने बाबा जीवन सिंह जी और भगत रविदास जी के वंशजों को लंगर बनाकर नहीं दिया है। वे अपने समान रैंक में बैठते हैं। यहां तक ​​कि उनके इस्तेमाल किए हुए बर्तनों को अशुद्ध समझकर उन्हें आग आदि में फेंक कर शुद्ध करना, भेदभाव बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और यह नानक नाम की संगत के दिलों को चोट पहुँचाता है।

उन्होंने भारतीय संविधान और अन्य कानूनों का भी विस्तार से वर्णन किया जिनके अनुसार ये कार्य दंडनीय हैं। उन्होंने सिंह साहिब से अनुरोध किया कि सिख जगत जाति विभाजन जैसे अत्याचारों को मान्यता नहीं देता है और मांग की कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इस पर संज्ञान ले और इस गंभीर मुद्दे पर उचित कदम उठाए। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआन को मामले की गंभीरता से जांच करने और शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज कर कार्यवाही शुरू करने और एक महीने के भीतर आयोग को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया.