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पंजाब में छठे वेतन आयोग की घोषणा के लगभग तीन साल बाद, राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लगभग 10,000 परिवारों को अब लोकसभा चुनाव से पहले इसके लागू होने की उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है।
पंजाब: पंजाब में छठे वेतन आयोग की घोषणा के लगभग तीन साल बाद, राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लगभग 10,000 परिवारों को अब लोकसभा चुनाव से पहले इसके लागू होने की उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है।
पंजाब राज्य सरकार सहायता प्राप्त निजी स्कूल शिक्षक और अन्य कर्मचारी संघ ने दावा किया कि उसने आयोग की सिफारिशों को बिना किसी देरी के लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पंजाब शिक्षा विभाग के शीर्ष पदाधिकारियों पर दबाव डाला है।
उन्होंने कथित तौर पर सीएम भगवंत मान और शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस से आगामी लोकसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लगने से पहले प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया है। संघ के जिला अध्यक्ष रविंदरजीत पुरी ने कहा कि शास्त्रीय और वर्नाक्युलर (सीवी) शिक्षकों की प्रति माह 4,400 रुपये के बकाया भुगतान की अतिरिक्त मांग है, जैसा कि पहले ही वादा किया गया था।
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Renuka Sahu
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