छात्रवृत्ति घोटाला: सरकारी अधिकारी को बर्खास्तगी का सामना करना पड़ रहा है

वित्त विभाग ने अनुसूचित जाति स्कॉलरशिप घोटाले में कथित तौर पर शामिल सेवा से बर्खास्तगी के लिए पंजाब लोक सेवा आयोग को एक अन्य अधिकारी के मामले की सिफारिश करने के अलावा एक आरोपी के पेंशन लाभ को रोकने का फैसला किया है।

पूर्व डिप्टी कंट्रोलर (वित्त एवं लेखा) चरनजीत सिंह और अनुभाग अधिकारी मुकेश कुमार कथित तौर पर पिछली सरकार के दौरान हुए घोटाले में शामिल थे.

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, 'दोनों की कथित तौर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अन्य कर्मचारियों के साथ मिलीभगत थी। उन्होंने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए रखे गए पैसे के उपयोग पर नज़र नहीं रखी।”

इससे पहले, सामाजिक न्याय विभाग के चार कर्मचारियों को घोटाले में शामिल होने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। सरकार ने 55 करोड़ रुपये की विसंगतियों का पता लगाया, जिसमें से 16 करोड़ रुपये अधिक कॉलेजों को आवंटित किए गए थे।