एससी छात्रवृत्ति: 180 करोड़ रुपये मंजूर, 30 करोड़ रुपये वितरित, सरकार ने एचसी को बताया
अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से संबंधित एक मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और एक अन्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के तीन महीने से अधिक समय बाद, पंजाब राज्य ने आज पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया 180 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं और 30 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।
जैसे ही मामला न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान की पीठ के समक्ष दोबारा सुनवाई के लिए आया, पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता अमन पाल ने कहा कि कुछ राशि आज ही वितरित कर दी जाएगी। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि संबंधित कॉलेजों से कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। दलीलों पर ध्यान देते हुए, न्यायमूर्ति सांगवान ने मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की, जिसकी उत्पत्ति एक दशक पहले शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह से हुई है।
अन्य बातों के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि योजना के तहत कॉलेजों/संस्थानों को पात्र छात्रों से ट्यूशन और गैर-वापसी योग्य अनिवार्य शुल्क नहीं लेना था।
यह राशि संस्थानों को राज्य सरकार के संबंधित विभाग से वसूल की जानी थी। कई छात्रों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और कॉलेज छोड़ दिया, जिससे याचिकाकर्ता-संस्थानों को निराशा हुई क्योंकि उनसे शुल्क वसूल नहीं किया जा सका।
मामले को उठाते हुए, बेंच ने अगस्त 2013 में निर्देश दिया कि योजना के तहत पात्र छात्रों की फीस के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को राशि का भुगतान सीधे कॉलेज को किया जाएगा। इसे पात्र छात्रों के खाते में जमा नहीं किया जाएगा। इसके बाद बेंच ने कॉलेजों को प्रतिपूर्ति और प्रासंगिक शुल्क आदि के वितरण के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की।
