सिख विरोधी दंगों के दौरान कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोपी पुलिसकर्मी को SC से राहत

Punjab.पंजाब: 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कर्तव्य का परित्याग करने और कदाचार के आरोप में दिल्ली पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उन्हें पेंशन में संशोधन सहित परिणामी लाभ प्रदान किए। किंग्सवे कैंप पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एसएचओ दुर्गा प्रसाद की अपील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गिरफ्तारियां की गईं और गोलीबारी की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर, 1984 को उनके दो सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद भड़के दंगों में लगभग 3,000 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर सिख थे। प्रसाद ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अनुशासनात्मक प्राधिकारी को उनके खिलाफ सजा का नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया था।

उनके विभाग ने उन पर एसएचओ के रूप में उनके अधीन क्षेत्र में दंगों को नियंत्रित करने में कर्तव्य की उपेक्षा या लापरवाही का आरोप लगाया था। बेंच ने कहा, "सीमित बल की उपलब्धता को देखते हुए, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और संभावित लक्ष्यों को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अपीलकर्ता के तत्काल वरिष्ठ, जो बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश हुए, ने कहा कि अपीलकर्ता ने अपने पास उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ सराहनीय काम किया।" शीर्ष अदालत ने महत्वपूर्ण रूप से उल्लेख किया कि गवाह दंगों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार टीम का भी हिस्सा था, लेकिन उसके खिलाफ आरोपपत्र दायर नहीं किया गया था। "इसलिए, जांच अधिकारी ने उसके बयान पर भरोसा किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे पता चले कि बल निष्क्रिय बैठा था।" सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की जाती है, जिसमें सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया था। अपीलकर्ता पेंशन में संशोधन सहित सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा।" (पीटीआई इनपुट्स के साथ)