सांझा पेंशन फ्रंट ने SDM कार्यालय पर किया धरना

Jalandhar.जालंधर: सेवानिवृत्त और कार्यरत कर्मचारियों पर पड़ने वाले सरकारी नीतियों के प्रति एकजुटता और बढ़ते असंतोष को दर्शाते हुए, सांझा पेंशन फ्रंट फगवाड़ा के सदस्यों ने सोमवार को उप-विभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। पेंशनभोगियों और लोक सेवकों को प्रभावित करने वाली कई लंबित मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बनाने हेतु सांझा पेंशन फ्रंट के अध्यक्ष कुलदीप कौरा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। दर्जनों सेवानिवृत्त कर्मचारी, कार्यकर्ता और संबद्ध यूनियनों के सदस्य एसडीएम कार्यालय में एकत्रित हुए और हाल ही में लागू किए गए केंद्रीय श्रम सुधारों और पेंशन नीतियों के खिलाफ नारे लगाते हुए हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने चार नए श्रम संहिताओं का कड़ा विरोध व्यक्त किया और उन्हें पूरी तरह से निरस्त करने की मांग की। उनका दावा है कि ये संहिताएँ श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करती हैं और सामाजिक सुरक्षा को कम करती हैं। मोर्चे द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों में पीएफआरडीए (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) अधिनियम को निरस्त करना और नई पेंशन योजना (एनपीएस) और एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को समाप्त करने का आह्वान शामिल था।

प्रदर्शनकारियों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की वापसी की माँग की, यह तर्क देते हुए कि मौजूदा बाज़ार-आधारित एनपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद न तो सुरक्षित है और न ही टिकाऊ। कुलदीप कौरा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "हम मांग करते हैं कि सरकार फंड मैनेजरों को जमा पेंशन अंशदान राज्य सरकार को वापस करने का निर्देश दे। यह हमारा हक़ का पैसा है और जब तक न्याय नहीं मिल जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे।" मोर्चे ने पंजाब सरकार से वेतन ढाँचों में एकरूपता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, अपेक्षित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुरूप एक राज्य वेतन आयोग का गठन करने का भी आग्रह किया। उन्होंने केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर वर्तमान में लागू 55 प्रतिशत डीए के बराबर, लंबित महंगाई भत्ते (डीए) की किश्तों को तुरंत जारी करने की भी माँग की। प्रदर्शन के बाद, सभी प्रमुख माँगों को सूचीबद्ध करते हुए एक ज्ञापन औपचारिक रूप से एसडीएम जशनजीत सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय नेतृत्व से "मज़दूर-विरोधी, सेवानिवृत्त-विरोधी" नीतियों को वापस लेने के लिए तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया।