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Punjab पंजाब : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और वह विधानसभा में सार्थक बहस करने के बजाय "वोट चोरी" और "संविधान खतरे में है" जैसे नारे लगा रही है।हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कुरुक्षेत्र के लाडवा में लोगों का अभिवादन किया।कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा दौरे के दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, सैनी ने हरियाणा विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। शुक्रवार को कांग्रेस विधायकों के वॉकआउट के बाद ध्वनि मत से यह प्रस्ताव गिर गया था।मुख्यमंत्री ने कहा, "वे अविश्वास प्रस्ताव लाए, लेकिन सुनने या सदन में रुकने को भी तैयार नहीं थे।
एक उचित सिस्टम है जिसके तहत वोटिंग होती है, लेकिन उन्होंने मुद्दा उठाया और फिर भाग गए। उनके 55-60 साल के शासन में दिखाने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए वे ऐसे नारे लगाते रहते हैं।"सैनी अपने निर्वाचन क्षेत्र लाडवा में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने, जन संवाद कार्यक्रमों में भाग लेने और लोगों की शिकायतें सुनने के लिए थे।मुख्यमंत्री ने पांच गांवों का दौरा किया और बुढ़ा और बापड़ी गांवों के लिए 21 लाख रुपये प्रत्येक के विकास अनुदान की घोषणा की। उन्होंने प्रहलादपुर, बादरपुर और बानी गांवों में रैलियां भी कीं, जहां उन्होंने सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।शासन सुधारों पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने तहसीलों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है।सैनी ने कहा, "भूमि खरीदार अब पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और तहसीलदारों को निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण पूरा करना होगा। ऐसा न करने पर लिखित स्पष्टीकरण देना होगा, ऐसा न करने पर जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों पर डाली जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
उन्होंने कहा कि लाडवा के निवासियों को अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चंडीगढ़ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार के विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) नियमित रूप से शिकायत शिविर लगाते हैं, जबकि कैलाश सैनी कुरुक्षेत्र कार्यालय में शिकायतें सुनते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "कैलाश की पत्नी, सुमन सैनी, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष, भी समय-समय पर निवासियों से बातचीत करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करती हैं।" कल्याणकारी उपायों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही भूमिहीन और ज़रूरतमंद परिवारों को 100-वर्ग गज के रिहायशी प्लॉट देगी। लगभग 7,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जाएगा और घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।सैनी ने आगे कहा, "मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत, 15,500 परिवारों को पहले ही 30-वर्ग गज के प्लॉट मिल चुके हैं, और योग्य लाभार्थियों को जल्द ही दूसरी किस्त के तौर पर अतिरिक्त आवंटन मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने रोज़गार पर सरकार के फोकस को भी दोहराया, और कहा कि जल्द ही नई भर्ती अभियान की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार 25,000 युवाओं को एक साथ मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियाँ दी गईं।सामाजिक कल्याण पहलों पर प्रकाश डालते हुए, सैनी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा, "जिन परिवारों की सालाना आय ₹1.80 लाख से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को ₹500 में LPG सिलेंडर दिए जा रहे हैं, और लगभग 15 लाख महिलाएँ पहले ही इस सुविधा का लाभ उठा चुकी हैं।"मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा सभी 24 फसलों पर MSP लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, और बताया कि जलभराव से प्रभावित किसानों को सीधे ₹116 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं, जबकि बाजरे की फसल के नुकसान के लिए भावांतर भरपाई योजना के तहत ₹430 करोड़ बांटे गए हैं।
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