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Ludhiana.लुधियाना: लुधियाना (पश्चिम) विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तिथि घोषित होने के बावजूद राजनीतिक गलियारा गरमाने लगा है। एक तरफ अकाली दल ने आप प्रत्याशी द्वारा विज्ञापनों पर भारी खर्च करने पर सवाल उठाया है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेतृत्व ने आज इसी मुद्दे पर प्रेस कांफ्रेंस कर आरोप लगाया कि मीडिया के विभिन्न वर्गों में दिए गए विज्ञापनों में आप प्रत्याशी संजीव अरोड़ा द्वारा केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के बारे में किए गए झूठे दावों को उजागर किया गया है। लुधियाना (पश्चिम) से अकाली दल के प्रत्याशी परोपकार सिंह घुमन ने कहा कि यह महज एक चुनाव नहीं है, बल्कि लुधियाना (पश्चिम) बनाम कॉरपोरेट मनी का खेल है। उन्होंने कहा, "इन दिनों लुधियाना (पश्चिम) की गलियों में घूमें तो बड़े-बड़े पोस्टर, फैंसी होर्डिंग, आकर्षक प्रचार और मुफ्त में उपहार बांटते लोग दिख जाएंगे। क्या किसी ने सोचा है कि सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? वे (आप) क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं?" उन्होंने कहा, "संजीव अरोड़ा को कुछ शक्तिशाली उद्योगपतियों का समर्थन प्राप्त है और वे इस चुनाव को एक व्यापारिक सौदे की तरह ले रहे हैं।
वे हर तरफ पैसा उड़ा रहे हैं, इसलिए नहीं कि वे सेवा करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। महंगे विज्ञापनों से लेकर घर-घर जाकर पैसे बांटने तक, यह स्पष्ट है कि आप उम्मीदवार प्रभाव खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, न कि विश्वास बनाने की।'' घुमन ने आरोप लगाया, जिनका अभियान अब तक ठंडा दिखाई दिया। घुमन ने कहा कि पार्टी भले ही 'आम आदमी' की पार्टी होने का दावा करती हो, लेकिन ध्यान से देखें कि उनमें से कितने अभी भी 'आम' हैं? उनमें से अधिकांश अब करोड़पति हैं, जिन्हें शक्तिशाली कॉर्पोरेट मित्रों का समर्थन प्राप्त है। घुमन ने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से कहा, 'उन्हें विश्वास नहीं है कि वे आपका विश्वास जीत सकते हैं, इसलिए वे आपका वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।' दूसरी ओर, आप उम्मीदवार संजीव अरोड़ा द्वारा मीडिया के विभिन्न वर्गों में दिए जा रहे विज्ञापनों पर कटाक्ष करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता अनिल सरीन ने कहा कि 'झूठ' की भी कोई सीमा होनी चाहिए। आप उम्मीदवार द्वारा किए गए दावों को दिखाते हुए सरीन ने कहा कि जिन सभी परियोजनाओं का श्रेय उम्मीदवार को मिल रहा है, वे सभी केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई हैं।
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