पंजाब में आवासीय भवन योजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए नियमों में बदलाव किया गया

राज्य भर में 167 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में आवासीय संपत्तियों की निर्माण योजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, स्थानीय सरकार विभाग ने नियमों में बदलाव किया है ताकि मालिकों को समयबद्ध तरीके से मंजूरी मिल सके।

ई-नक्शा ऑनलाइन अनुमोदन

जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया, ई-नक्शा, ऑनलाइन भवन योजना अनुमोदन प्रणाली के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो 167 शहरी स्थानीय निकायों और सुधार ट्रस्टों को कवर करता है। योजना क्षेत्र और श्रेणी तथा परिवर्धन/परिवर्तन जैसी सेवाएँ पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसके अलावा, दिसंबर 2019 में संशोधित नगरपालिका भवन उपनियम-2018 के अनुसार भवन योजनाओं को ऑनलाइन मंजूरी दी जाती है। तकनीकी खामियों के कारण मंजूरी में बैकलॉग का सामना करने के बाद, स्थानीय निकाय विभाग ने सेवा को सुव्यवस्थित कर दिया है।

विभाग के ई-नक्शा पोर्टल के माध्यम से हर साल कम से कम 30,000 भवन योजनाओं को मंजूरी दी जाती है। भवन योजनाओं की मंजूरी के लिए प्रतिदिन औसतन लगभग 2,000 से 2,500 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त होते हैं। यदि एनओसी और भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) के आवेदनों को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा काफी अधिक होगा।

500 वर्ग गज तक के आवासीय भवन और 15 मीटर तक की ऊंचाई के लिए तेजी से मंजूरी को प्रोत्साहित करने के लिए, विभाग ने संबंधित यूएलबी द्वारा भवन की मंजूरी के चरण तक पैनल में शामिल आर्किटेक्ट को जवाबदेह बना दिया है। यदि निर्माण चरण के दौरान कोई भवन उल्लंघन होता है, तो संबंधित क्षेत्र अधिकारी इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देगा।

“चूंकि अधिकांश आवासीय भवन योजनाएं 500 वर्ग गज तक की होती हैं, इसलिए यह देखा गया है कि किसी भी निर्माण उल्लंघन खंड के कारण, आर्किटेक्ट अनुमोदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अनिच्छुक रहे हैं। अब, आर्किटेक्ट्स को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है, ”एक सरकारी अधिकारी ने कहा।

संशोधित नियमों के तहत, यूएलबी के संबंधित अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर योजनाओं का सत्यापन करना होगा जिसके बाद मालिक अपनी साइट पर निर्माण शुरू कर सकते हैं। जो लोग स्व-प्रमाणन योजना का विकल्प नहीं चुनना चाहते हैं, वे ई-नक्शा पोर्टल के माध्यम से मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं।

अधिकारियों ने कहा, “छूटें 500 वर्ग गज तक के आवासीय भूखंडों के लिए हैं, इससे अधिक नहीं। संशोधित नियमों के अंतर्गत वाणिज्यिक संपत्तियों को शामिल नहीं किया गया है।